UP के सभी 75 जिलों ने सरकार को सौंपी मदरसे सर्वे की रिपोर्ट, CM Yogi के फैसले पर टिकी सबकी निगाहें
उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम पिछले महीने अक्टूबर में शुरू किया गया था। सरकार का दावा था कि मदरसों के सर्वे का मकसद उसमें पढ़ने वाले बच्चों को आधुनिक तकनीक और आधुनिक शिक्षा से लैस करना है। हालांकि सरकार की ओर से किए जा रहे इस सर्वे को लेकर देवबंद के कुछ संगठनों ने ऐतराज भी जताया था लेकिन सरकार ने इनको दरकिनार कर सर्वे काम पूरा करा लिया है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि राज्य के मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है और सरकार जल्द ही सर्वे में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर नीतिगत निर्णय लेगी।
उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मदरसों का सर्वे मंगलवार को समाप्त हो गया और शेष 15 जिलों की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। अब सर्वे के निष्कर्षों पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, "हमने राज्य में उन मदरसों पर विशेष ध्यान दिया है जो सरकारी मानदंडों के खिलाफ चल रहे हैं और अब हम अगला कदम तय करेंगे।"
कानून का उल्लंघन कर सचालित हो रहे मदरसों पर नजर
मंत्री ने कहा कि कानून का उल्लंघन कर संचालित हो रहे मदरसों पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा, "हमने राज्य में उन मदरसों पर विशेष ध्यान दिया है जो सरकारी मानदंडों के खिलाफ चल रहे हैं और अब हम अगला कदम तय करेंगे।"उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मदरसों का सर्वे मंगलवार को समाप्त हो गया और शेष 15 जिलों की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। अब सर्वे के निष्कर्षों पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की जाएगी।
कुछ जिलों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी
एक महीने पहले 12 अक्टूबर को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा था कि राज्य में 6436 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और जल्द ही सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे का डाटा 15 नवंबर तक जिलाधिकारियों द्वारा सरकार को उपलब्ध करा दिया जाएगा। अंतिम तिथि बढ़ानी पड़ी क्योंकि कुछ जिलों से रिपोर्ट समय के अनुसार प्राप्त नहीं हुई थी।"
मदरसों के बच्चों की गुणवत्ता में सुधार की कोशिश
सर्वेक्षण को लेकर राजनीतिक बखेड़ा खड़ा होने पर सिंह ने स्पष्ट किया कि यह सर्वेक्षण अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया गया था। इस बीच, यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जावेद इफ्तिखार ने कहा कि सभी मदरसों ने राज्य भर में सर्वेक्षण करने वाले अधिकारियों की टीम के साथ सहयोग किया।
मदरसों का विश्वास जीतने में सरकार सफल
उन्होंने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ सरकार मदरसों का विश्वास जीतने में सफल रही है और राज्य के 75 जिलों में सफल सर्वेक्षण ने एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है और यह मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा में लाने और उनके शिक्षण मानकों में सुधार करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा।
मदरसों की गतिविधियों पर सरकार की नजर
ऐसा माना जा रहा है कि योगी सरकार की नजर अवैध मदरसों में संचालित होने वाली गतिविधयों पर है। कई मदरसों का अतीत दागदार रहा है तथा कई आतंकियों के पकड़े जाने के बाद उनका मदरसा कनेक्शन भी सामने आ चुका है, इसलिये अनुमान लगाया जा रहा है कि योगी सरकार मदरसों के सुदृढ़ीकरण के साथ अवैध तरीके से संचालित हो रहे मदरसों पर नकेल कसने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि देश की सुरक्षा के लिये भी मदरसों के संचालकों और उनके फंडिंग तंत्र पर निगाह रखना जरूरी है।
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