MP से अच्छी खबर: शहरों में 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन, सिंगल क्लिक से आएंगे 500 करोड़
प्रदेश के लोगों को जुलाई महीने में शिवराज सरकार कई सौगातें देने वाली है। शुक्रवार को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बैठक कर योजनाओं की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया कि सीएम 10 जुलाई को दीनदयाल रसोई योजना के तहत 5 रुपए में थाली का शुभारंभ और 35 हजार आवासहीनों को नए पट्टे प्रदान करेंगे। इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत 500 करोड़ रुपए की राशि हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर भी करेंगे।
मुख्यमंत्री शहरी भू-अधिकार योजना में नवीन पट्टे और दीनदयाल रसोई योजना में 5 रुपए में भोजन की थाली देने के कार्यक्रम का शुभारंभ 10 जुलाई को संभावित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। दीनदयाल रसोई योजना में 166 शहरों में बनी स्थाई रसोई में 10 जुलाई से और 25 चलित दीनदयाल रसोई में 15 अगस्त से भोजन की थाली दी जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी भू-अधिकार योजना में 35 हजार से अधिक नवीन पट्टे पात्र हितग्राहियों को दिए जाएंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने यह बात विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान कही। यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में एक साथ शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन दोनों कार्यक्रमों की तैयारी समय-सीमा में करें।
सिंगल क्लिक से 500 करोड़ रुपए हितग्राही के खातों में डाले जाएंगे
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में चयनित हितग्राहियों के बैंक खाते में सिंगल क्लिक से 500 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। कायाकल्प अभियान में जिन नगरीय निकायों ने काम नहीं किया है, उनसे उन्हें आवंटित राशि वापस लें। उन्होंने कहा कि बरसात में डामरीकरण का कार्य नहीं किया जाए। इस दौरान केवल सीमेंट-कांक्रीट की सड़क ही बनाई जाएं। मिनिस्टर सिंह ने अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण की कार्यवाही और नवीन हाथठेला योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में रिक्त पदों में मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और इंजीनियरों की पदस्थापना जल्द करें।
मंत्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई नगरीय निकायों के गठन की घोषणा का त्वरित क्रियान्वयन करें। उन्होंने रिडेंसिफिकेशन योजना की भी समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव और आयुक्त नगर निगम भोपाल वीकेएस चौधरी मौजूद थे।
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