Rajasthan News: मुफ्त गेहूं पाने के लिए 15 जुलाई से पहले करना होगा यह काम, जानिए क्या है नए आदेश ?

Rajasthan News: राजस्थान में अगर आपकों राशन की दुकान से मुफ्त गेहूं चाहिए तो यह काम तो आपकों करना ही पड़ेगा वो भी 15 जुलाई तक। अगर आप चूक गए तो फिर आपकों मुफ्त राशन के लिए उठानी पड़ेगी भारी परेशानी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेहूं वितरण के लिए ई-केवाईसी लागू किया है। जिसके लिए सभी पात्र लाभार्थियों को 15 जुलाई तक केवाईसी करवाना अनिवार्य है। बता दें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में धोखाधड़ी को रोकने और उचित लाभ वितरण की गारंटी के लिए यह उपाय किया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। बिना ई-केवाईसी के किसी भी लाभार्थी को राशन की दुकान पर मुफ्त गेहूं नहीं मिलेगा। ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 थी जिसे बढ़ाकर अब 15 जुलाई कर गई है।

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अगर 15 जुलाई तक ई-केवाईसी यानी अपने दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन और राशन डीलर से सबमिट नहीं कराया। तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। ई-केवाईसी का काम डीलर करता है लेकिन लाभार्थियों को डिलर तक जाकर अपने पूरे दस्तावेजों का सत्यापन और पोस मशीन पर अंगूठे का निशान देना होता है।

जिला रसद अधिकारी जयपुर का कहना है कि खाद्य सुरक्षा योजना में वंचित पात्र लोगों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी समय समय पर जारी रहती है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र इस योजना के लाभ से वंचित ना रहे। कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें कुछ लोग फर्जीवाड़ा करके गलत आधार नंबर जुड़वा लेते हैं।

फर्जी तरीके से गेहूं वितरण और वितरण के नाम पर दलाली की शिकायतें विभाग को मिली है। ऐसे में ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है ताकि वंचित को लाभ मिलने के साथ अपात्र लोग इस योजना का दुरुपयोग ना कर सके।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेहूं वितरण के दौरान पॉस मशीन में व्यापक बदलाव किए हैं। ताकि संबंधित डीलर अपने यहां गेहूं लेने के लिए पहुंचने वाले लाभार्थियों के साथ उसके परिवार के अन्य सदस्यों की ई-केवाईसी पॉस मशीन के माध्यम से भी करा सकें।

जयपुर जिला रसद अधिकारी के मुताबिक ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डीलर को जरूरी जानकारी सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों और विभाग की साइट से दी गई है। डीलर्स को निर्देशित किया कि वे खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों को गेहूं वितरण के साथ ही पॉस मशीन से पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी करें। ताकि 15 जुलाई तक यह प्रक्रिया शत-प्रतिशत पूरी की जा सके।

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