राजस्थान जीतने के लिए बीजेपी ने बनाया ये प्लान, हर वोटर को खुश करने की कोशिश

जयपुर। राजस्थान सरकार ने अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए एक करोड़ गरीब परिवारों को 4जी मोबाइल देने की योजना कल से ही शुरू होने वाली है। इस योजना की शुरुआत राजधानी जयपुर से होगी। जिलेभर में पहले पांच शिविर लगाए जाएंगे और 7 लाख 14 हजार परिवारों की महिलाओं को एक-एक मोबाइल फोन देने की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद जयपुर जिले की पंचायत समिति मुख्यालयों एवं बड़े कस्बों/ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर इसी महीने 35 शिविर और आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान इंटरनेट (डेटा) के लिए अलग से राशि देने का भी प्रावधान है।

Rajasthan Government will start giving 4G mobile phones to one crore families

राजस्थान की भाजपा सरकार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोक लुभावनी योजनाओं से मतदाताओं को लुभाने के प्रयास में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गत मंगलवार को ही जयपुर के अमरूदों के बाग में लाभार्थी मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान 'भामाशाह डिजिटल परिवार योजना' की घोषणा की थी। घोषणा के तहत सोमवार को 5 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार कार्यालय, कलेक्टे्रट के उप निदेशक रितेश शर्मा ने बताया कि ये शिविर नगर पालिका चौमू, कूकस, बस्सी, कोटखावदा एवं दूदू में आयोजित होंगे। योजना के तहत राजस्थान सरकार प्रदेश के एक करोड़ गरीब परिवारों को एक-एक हजार रुपए दिए जाएंगे। ये राशि गरीबों को मोबाइल व इंटरनेट डेटा खरीदने के लिए दी जाएगी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान वसुंधरा राजे ने कहा था कि पहले 500 रुपए गरीब परिवार को मोबाइल खरीदने के लिए मिलेंगे और जो मोबाइल खरीद लेगा उसे 500 रुपए और डेटा (इंटरनेट) के लिए दिए जाएंगे। कलक्टरों द्वारा इसी महीने हर जिले में मोबाइल वितरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इंडिया के डिजिटल होने के मामले में गरीबों को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता।

भाजपा सरकार हमेशा सभी को साथ लेकर चली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में अनेक गरीब परिवारों के पास मोबाइल फोन नहीं होने के कारण वे सरकार की सुविधाओं से वंचित हैं। सरकारी सेवाओं व योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए गरीब परिवार भटकने के बजाए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों व पहल आदि की ऐप डाउनलोड कर सकेंगे और मनचाही जानकारी ले सकेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि डिजिटल प्लेटफार्म तैयार कर गरीब जनता को सभी सरकारी सुविधाएं एवं सेवाएं सुगमता व पारदर्शिता के साथ उपलब्ध हो सकें।

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