राजस्थान में अति पिछड़े गुर्जरों को 1 फीसदी आरक्षण, सर्कुलर जारी
नई दिल्ली। राजस्थान की भाजपा सरकार ने अति पिछड़े गुर्जरों को एक फीसदी आरक्षण की स्वीकृति दी है। आरक्षण मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज(एमबीसी) को दिया गया है। वसुंधरा सरकार ने सोमवार को इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश के सरकारी विभागों और शैक्षणिक संस्थाओं को गुर्जरों के एक फीसदी अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से इसको लेकर सोमवार शाम को आदेश जारी किया गया है।
रविवार को राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने बताया इसको लेकर जानकारी दी थी साथ ही उन्होंने बताया कि गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज 203 मुकदमों को भी वापस ले लिया गया है। आरक्षण की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे गुर्जर नेताओं ने उनकी बात ना माने जाने पर सात जुलाई को पीएम मोदी की जयपुर यात्रा के दौरान हंगामा करने और सभा का विरोध करने की धमकी दी थी।
इस अल्टीमेटम के बाद कैबिनेट की सब कमेटी ने रविवार को गुर्जर नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया था। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं ने मामले को उठाया था, जिसके बाद कार्मिक विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं।
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