पंजाब: सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी मंजूर कर 40% ज्यादा राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा, क्या कैसे होगा?
चंडीगढ़। पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में नई सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी मंजूर कर 40% ज्यादा रेवेन्यू जुटाने का लक्ष्य रखा है। यह नई पॉलिसी 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक लागू होगी। पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी रोकने के लिए 3200 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। ई-टेंडरिंग से 177 ग्रुपों को 6378 ठेके अलॉट किए जाएंगे। प्रत्येक ग्रुप को मिलेगा 30 करोड़ का कारोबार मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि नई एक्साइज पॉलिसी से 9647.85 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा।
इसे लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब सिविल सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग हुई, जहां इंटर स्टेट शराब तस्करी रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस मुलाजिमों की तैनाती के साथ-साथ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। एक्साइज विभाग को 2 अतिरिक्त पुलिस बटालियनें अलाॅट होंगी। बताया जा रहा है कि, इसके लिए 2 बटालियन पहले से हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा अब पंजाब और पड़ोसी राज्यों में शराब के रेट में ज्यादा अंतर नहीं होगा। पड़ोसी राज्यों में जो रेट हैं, उनके बराबर ही पंजाब में रेट होने से तस्करी पर रोक लगाने में आसानी होगी।
विभाग का मानना था कि, पड़ोसी राज्यों में सस्ती शराब के कारण पंजाब में बड़े स्तर पर शराब की तस्करी से हर साल 1000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होता है। नई नीति का उद्देश्य साल 2022-23 में 9647.85 करोड़ रुपए एकत्रित करना है। पॉलिसी 9 महीने लागू रहेगी।
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