किसानों के हित में ये फैसला लेगी मान सरकार, "पंजाब कृषि नीति" पर किसान नेताओं ने दिया सुझाव
Punjab Government: पंजाब सरकार ने किसानों के खिलाफ दर्ज 25 एफआईआर पहले ही रद्द कर दी थी। बुधवार को कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने किसान यूनियन नेताओं को भरोसा दिया कि कुछ ओर एफआईआर भी रद्द करने की प्रक्रिया में अंतर्गत है।
कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने पंजाब भवन में बैठक किया। इस बैठक में मुख्य सचिव अनुराग वर्मा, स्पेशल डीजीपी (Law & Order) अर्पित शुक्ला और राज्य सरकार के अन्य आला अधिकारियों सहित भारतीय किसान यूनियन (उगराहां) और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के नेता मौजूद रहे। इस बैठक एजेंडा पंजाब कृषि नीति संबंधी किसान संगठनों की चिंताओं के बारे में जानना और सुझाव लेना था।
इस बैठक में BKU के प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ, जिसमें जोरा सिंह नसराली, झंडा सिंह जेठूके और सुखदेव सिंह कोकरी कलां शामिल थे। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा कृषि संबंधी दीर्घकालिक मुद्दों को हल करने के लिए तैयार की गई व्यापक पंजाब कृषि नीति की सराहना की।
बैठक में शामिल प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब कृषि नीति में प्रस्तावित नए उपायों को लेकर सरकार की सराहना की। इस योजना के तहत फसल की विविधता को प्रोत्साहित करना, एमएसपी (MSP) के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करना, किसानों के लिए ऋण के एकमुश्त निपटारे की पेशकश, छोटे किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन योजना शुरू करना, छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन योजना शुरू करना छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष ऋण माफी शामिल हैं।
कृषि मंत्री ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि कृषि नीति संबंधी उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर गहनता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद जल्द ही इस नीति को अमली जामा पहनाया जाएगा। साथ ही कोआपरेटिव बैंकों के लोन चुकाने में असमर्थ किसानों के लिए एकमुश्त निपटारा करने के लिए योजना की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के निर्देश भी दिए।
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