CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान- पंजाब सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में देगी आरक्षण

पंजाब सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत सेना में सेवाकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकारी सेवाओं में अग्निवीरों को आरक्षण देने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके लिए सिविल और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो आरक्षण नीति की रूपरेखा तैयार करेगी।

चंडीगढ़ में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए भगवंत मान ने कहा कि इस नीति को तय समय सीमा के भीतर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित, अनुशासित और देश सेवा का अनुभव रखने वाले युवाओं को पंजाब के सामाजिक और आर्थिक विकास से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, ताकि सेना से लौटने के बाद उन्हें सम्मानजनक अवसर मिल सकें और उनके कौशल का उपयोग राज्य की प्रगति में किया जा सके।

वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित

अग्निवीरों के आरक्षण और भर्ती संबंधी मानदंड तय करने के लिए पंजाब सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों विकास प्रताप, भावना गर्ग, सुमेर सिंह गुर्जर और एस.एस. श्रीवास्तव की एक समिति गठित की है। यह समिति विभिन्न विभागों में आरक्षण और नियुक्तियों को लेकर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी।

कई विभागों में मिल सकती है नियुक्ति

Bhagwant Mann ने कहा कि अग्निवीरों की सेवाओं का उपयोग पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवाओं, जेल विभाग, होमगार्ड, पेस्को और अन्य सरकारी विभागों में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चयन और आरक्षण संबंधी मानदंडों को जल्द अंतिम रूप दिया जाए, ताकि इन प्रशिक्षित युवाओं की क्षमता का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

"पंजाब देश की तलवार भुजा"

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने हमेशा देश की एकता और अखंडता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता होने के साथ-साथ पंजाब को देश की "तलवार भुजा" के रूप में भी जाना जाता है। पंजाब के लोगों को दुनिया भर में उनकी बहादुरी, मेहनत और उद्यमशीलता के लिए सम्मान प्राप्त है।

शहीद परिवारों को पहले से मिल रही आर्थिक सहायता

Bhagwant Mann ने कहा कि पंजाब सरकार पहले से ही ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस जवानों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के लिए प्रस्तावित आरक्षण नीति भी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह पहल अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने और देश सेवा के बाद उन्हें स्थायी सहारा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी।