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पंजाब: चुनावी साल में किसानों को साधने के लिए BJP ने बनाई रणनीति, जानिए क्या है प्लान ?

पंजाब विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादातर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को साधने के लिए क़वायद शुरू कर दी है।

चंडीगढ़, अक्टूबर 14, 2021। पंजाब विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादातर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को साधने के लिए क़वायद शुरू कर दी है। भाजपा नेता आए दिन किसान संगठनों और उनके हक़ में बयानबाज़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहर ने चंडीगढ़ में कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन होना चाहिए क्योंकि पंजाब सरकार ने 90 हज़ार करोड़ रुपये किसानों का क़र्ज़ माफ़ नहीं किया है।

पंजाब सरकार पर साधा निशाना

पंजाब सरकार पर साधा निशाना

भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहर ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाते हुए निशाना भी साधा उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानों की ज़मीनों का रेट कम करने की साज़िश रच रही है। राजकुमार चहर ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा संशोधित किए गए कृषि कानून गोल्डन कानून है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून के तहत छोटे किसानों के समूहों को केंद्र सरकार की तरफ से बिना ब्याज सहायता राशि दी जाएगी। किसानों अपनी फसल देश के किसी हिस्से में अपनी मर्ज़ी की कीमत पर किसी को भी बेचने की आजादी रहेगी। चहर ने कहा कि विपक्ष द्वारा किसानों में अफवाब फैला कर किसान आंदोलन करवाया गया है। समाज विरोधी लोग सियासी फ़ायदे के लिए किसान आंदोलन ख़त्म होने नहीं दे रहे हैं। आंदोलन की वजह से असमाजिक तत्व अमन और शांति बिगाड़ने की कोशिश में है।

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    बैठक के लिए आगे आएं किसान संगठन

    बैठक के लिए आगे आएं किसान संगठन

    राजकुमार चहर ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुल्क में हर चीज के दाम बढ़े हैं, लेकिन पिछले साढ़े चार साल में पंजाब में जमीनों के दाम चार बार कम हुए हैं। 20 लाख रुपये जिस जमीन का कलेक्ट्रेट में दाम था, उसे 5 से 10 लाख रुपये करवा दिया गया। रजिस्ट्री के रेट कम कर पंजाब सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। किसान मोर्चे के नेताओं को पांच सदस्यीय टीम बनाकर बैठक का केंद्र सरकार ने न्यौता दिया है। किसान मोर्चे की पांच सदस्यीय टीम आपसी सहमति नहीं बनने के चलते अभी तक नहीं बन सकी। राजकुमार चाहर ने कहा कि उन्होंने किसान नेताओं से आह्वान किया कि केंद्र सरकार से बातचीत कर अपनी मांगों के हल के लिए आगे आएं। और इस मुद्दे का हल निकालने की कोशिश करें।

    कृषि मंत्री से मुलाक़ात

    कृषि मंत्री से मुलाक़ात

    केन्द्र सरकार भी किसानों के हितों के लिए सोच रही है। लेकिन कुछ असमाजिक तत्व भ्रम फैलाकर इस आंदोलन को खत्म होने नही देना चाहते हैं। किसान संगठन को चाहिए की वह टीम गठित कर सरकार के साथ बैठक के लिए आगे आएं। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। कृषि मंत्री से मुलाक़ात के दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान कराने के मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बताया कि मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए योजना चलाई जा रहीं हैं। योजनाओं का लाभ किसानों के मिले इस बाबत मोर्चे द्वारा देशभर में अभियान चलाया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को काफ़ी फायदा मिलेगा जिससे वह आसानी से किसानी कर सकेंगे।


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