'हाईकोर्ट के आदेश पर हुए ऑडिट के चलते बढ़ी संख्या', कोरोना से मौतों के आंकड़े पर घिरी बिहार सरकार ने दी सफाई
बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना से राज्य में हुईं मौतों के संशोधित आंकड़े के अनुसार राज्य में मौतों का आंकड़ा 9,375 पहुंच गया।
पटना, 10 जून। बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना से राज्य में हुईं मौतों के संशोधित आंकड़े के अनुसार राज्य में मौतों का आंकड़ा 9,375 पहुंच गया। इससे एक दिन पहले स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से 5,424 मौतों का आंकड़ा जारी किया था। यानि बिहार में एक दिन में मौतों के मामले 72.8% बढ़ गए। संशोधित आंकड़ों के बाद विपक्ष के निशाने पर आई सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि पटना हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने दोबारा जांच कराई थी। जांच में सामने आया कि कुछ लोगों की मौत घर पर आइसोलेशन के दौरान हुई, कुछ की मौत घर से अस्पताल जाते वक्त हुई और कुछ लोगों की मौत कोरोना से ठीक होने के बाद हुई। ऐसे मामलों को कोरोना से हुई मौतों की संख्या में नहीं जोड़ा गया था। जांच होने के बाद ऐसे ही मामलों को इस संख्या में जोड़ा गया है जिससे मौतों की संख्या बढ़कर 5424 से बढ़कर 9375 हो गई है। बिहार के अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य, प्रत्यय अमृत ने बुधवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में ये बात कही।

बता दें कि एक ही जिले की अलग-अलग ऐजेंसियों द्वारा जारी किए गए मौतों की संख्या में अंतर को देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने सरकार को मौतों का दोबारा ऑडिट करने के आदेश दिए थे। संशोधित आंकड़ों के बाद कैमूर में मौतों की संख्या 44 से बढ़कर 146, सहरसा में 40 से बढ़कर 130, बेगूसराय में 138 से बढ़कर 454, पूर्वी चंपारण में 131 से बढ़कर 422 हो गई है। मुंगेर एक मात्र ऐसा जिला है जहां कोरोना से मरने वालों संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया। जबकि किसी भी जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या कम नहीं हुई है।
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संशोधन के बाद पूर्णिया में मौतों की संख्या में 144%, लखीसराय में 135%, मुजफ्फरपुर में 107%, मधुबनी में 105% और गोपालगंज में 100% का उछाल देखा गया। राजधानी पटना में 87.5% के उछाल के साथ मौतों का आंकड़ा 1223 से बढ़कर 2,293 पहुंच गया।
पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने इसको लेकर कहा, 'हमने विभिन्न स्रोतों जैसे निजी अस्पताल, श्मशान घाट और पटना नगर निगम के माध्यम से मौतों की संख्या को वैरिफाई किया।' बिहार के अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य, प्रत्यय अमृत ने कहा कि सरकार कोविड की मौतों की रिपोर्ट करने में ढिलाई के लिए अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी।












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