दिल्ली में नहीं बन रही सरकार तो SC ने केन्द्र को लगाई फटकार

supreme court
नयी दिल्ली । दिल्ली में सरकार बनने की संभावनां को लेकर उठापटक का दौर जारी है। कभी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाने की दिशा में कदम बढ़ाती है तो कभी भारतीय जनता पार्टी अल्पमत की सरकार बनाने का दावा करती है। हलांकि किसी भी स्थिति में दिल्ली में सरकार बनती नहीं दिख रही है। ऐसे में दिल्ली में लगे राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को फटकार लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि दिल्ली में सरकार गठन की दिशा में अब तक क्या पहल हुई है। दिल्ली में विधानसभा निलंबित होने के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से सवाल किया है कि राजधानी में नई सरकार के गठन को लेकर उसकी तरफ से क्या कोशिशें की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से इस मामले को सुलझाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से पूछा है आखिर दिल्ली के विधायकों को घर पर क्यों बैठना चाहिए? कोर्ट ने साफ किया है कि जब भाजपा और आम आदमी पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है तो क्या विधानसभा को आगे भी निलंबित रखा जाएगा।

गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास 32 सीटें थी, लेकिन उनकी 3 विधायक सांसद बन गए जिसके बाद अब उनके पास 29 सीटें रह गई है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 28 विधायकों की ताकत है। कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है ही नहीं। ऐसे में दिल्ली में सरकार बनाने की संभावना साफ नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में 49 दिन सरकार चलाने के बाद 14 फरवरी 2013 को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से बाहर से समर्थन लेकर सरकार बनाई थी। आम आदमी पार्टी ने मुद्दों के आधार पर कांग्रेस से समर्थन लिया था। जब आम आदमी पार्टी की सरकार विधानसभा में जनलोकपाल बिल पेश नहीं कर पाई तो केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग गई।

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