OPINION: दिल्ली सरकार की वो जन कल्याणकारी योजनाएं, जिनसे आमजन का संवर रहा जीवन

Updated: Monday, January 6, 2025, 9:21 [IST]

Delhi Govt Schemes: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकास के साथ आमजन के जीवन का आसान बनाने के साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई अहम योजनाओं पर काम किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले सबसे अधिक चर्चा महिला सम्मान योजना की हो रही है, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र की हर महिला को बिना शर्त नकद हस्तांतरण की योजना है। दिल्ली सरकार की मुफ्त बस यात्रा योजना, महिला सम्मान योजना, फ्री बिजली स्कीम समेत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को विदेश में पढ़ाई के खर्चे का बोझ करने के जैसी कई स्कीम संचालित की जा रही है, जो समाज को मजबूत देने के लिए अहम हैं।

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले महिला सम्मान योजना पर खासी चर्चा हो रही है। इस पहल का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को बिना शर्त नकद हस्तांतरण प्रदान करना है। पिछले महीने दिल्ली कैबिनेट ने इस योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपये देने को मंजूरी दी थी। आम आदमी पार्टी (APP) वादा किया है कि अगर वह दोबारा सत्ता में आई तो इस राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये कर दिया जाएगा।

वैश्विक महिला सशक्तिकरण सूचकांकों पर भारत की रैंकिंग उल्लेखनीय रूप से कम है। विश्व आर्थिक मंच की 2023 वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट के अनुसार, भारत 146 देशों में से 129वें स्थान पर है। इस सदी के पहले दो दशकों में तेज़ आर्थिक विकास के बावजूद, भारत के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में गिरावट आई है।

आम आदमी पार्टी सरकार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा
ये योजनाए महिलाओं के लिए वरदान हैं। नकद और वस्तु हस्तांतरण उन्हें शिक्षा और नौकरी के अवसरों में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं, साथ ही उन्हें सम्मान के साथ जीने की आज़ादी भी देते हैं। उदाहरण के लिए, 2019 में शुरू की गई दिल्ली सरकार की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना ऐसे हस्तांतरणों के स्थायी प्रभाव को दर्शाती है।

इस घोषणा ने भारत में सब्सिडी और नकद हस्तांतरण योजनाओं के बारे में बहस को फिर से हवा दे दी है। आलोचक अक्सर इन हस्तांतरणों को अनावश्यक लोकलुभावन उपहारों के रूप में खारिज करते हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। हालांकि, वे इस बात को नज़रअंदाज़ करते हैं कि ये हस्तांतरण आम लोगों के जीवन को कितना बदल सकते हैं - खासकर निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के।

महिलाओं के लिए आर्थिक लाभ
अशोका विश्वविद्यालय और शिव नादर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा 2023 में किए गए एक स्वतंत्र अध्ययन से पता चला है कि मुफ्त बस यात्रा योजना से समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों की महिलाओं के बीच वेतन वाले काम और रोजगार में 24% की वृद्धि हुई है।

संजीवनी योजना
दिल्ली सरकार ने 18 दिसंबर 2024 को बुजुर्गों के लिए 'संजीवनी योजना' लागू की है, जिसके इसके तहत राजधानी के 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का इलाज निशुल्क है। इसके तहत सरकारी या प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में निशुल्क इलाज होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आय की कोई सीमा नहीं है। दिल्ली सरकार इलाज का पूरा खर्चा उठा रही है।

नकद हस्तांतरण से महिलाओं को सीधे लाभ होता है क्योंकि इससे शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुँच में बाधा उत्पन्न करने वाली बाधाएँ दूर होती हैं। ये पहल महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और सम्मान प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाती हैं।

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना इस बात का उदाहरण है कि कैसे लक्षित वित्तीय सहायता महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बना सकती है। लैंगिक असमानताओं को दूर करके, ऐसी पहल सामाजिक प्रगति में सकारात्मक योगदान देती हैं।

वहीं दिल्ली सरकार की नकद हस्तांतरण योजनाओं के बारे में बहस समाज पर उनके संभावित प्रभाव को उजागर करती है। आलोचक जहां आर्थिक परिणामों के बारे में बहस करते हैं, वहीं समर्थक व्यक्तियों के जीवन पर उनके परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर देते हैं।