DU-UGC विवाद में दखल देने से सरकार ने किया इंकार

नयी दिल्ली। देश की जानी-मानी यूनिवर्सिटी में चार साल के अंडर ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ हैं। मंगलवार से यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया शुरु होने वाली है, लेकिन दाखिला लेने वाले छात्रों को अब तक ये पता नहीं है कि उनका दाखिला किस कोर्स के तहत हो रहा है।

यानी उन्हें 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला मिल रहा है या फिर 4 साल के कोर्स के तहत। दरअसल यूजीसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को 4 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम को बंद करने को कहा है। यूजीसी के इस फरमान पर केंद्र ने साफ कर दिया कि वह इस मामले में दखल नहीं देगा। सरकार चाहती है कि यूजीसी और डीयू इस मसले को आपस में सुलझाएं। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने यूजीसी अध्यक्ष वेद प्रकाश के साथ दो बैठकें कीं।

ये बैठकें ऐसे समय हुई हैं जब यूजीसी ने एक दिन पहले ही डीयू और इसके तहत आने वाले सभी 77 कॉलेजों को तीन साल के स्नातक कोर्स में ही दाखिला करने का आदेश दिया है। डीयू के रवैये से नाराज यूजीसी ने साफ कर दिया है कि यदि उनके आदेश का पालन नही किया गया तो डीयू नतीजे भुगतने होंगे। सूत्रों के मुताबिक, स्मृति ईरानी ने मामले को सुलझाने में हो रही देरी पर डीयू के अधिकारियों से अपनी नाराजगी जताई है।

English summary

The Human Resource Development Ministry has decided not to intervene in the stand-off between the UGC and Delhi University over scrapping the contentious four-year undergraduate programme.