आप का घोषणापत्र जारी: बिजली होगी सस्ती और मुफ्त में मिलेगा पानी
योगेंद्र यादव ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली में बिजली की कीमत आधी हो जायेगी। इतना ही नहीं आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से ये वादा किया कि अगर सरकार बनती है तो 700 लीटर पानी मुफ्त दिया जायेगा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र कल ही जारी होना था मगर अन्ना हजारे से विवाद होने के चलते घोषणापत्र जारी नहीं किया जा सका।
इससे पहले आम आदमी पार्टी ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो दिल्ली के अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग-अलग घोषणापत्र लाएगी। आईए आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र को विस्तार से जानते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि घोषणा पत्र जारी करने के बाद अंत में योगेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ऑफिस में एक स्पेशल मेनिफेस्टो सेल बनेगा, जो इस घोषणा पत्र को लगातार मॉनीटर करेगा। इसमें आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के विधानसभा में किए गए वादों की भी निगरानी होगी और इसकी जानकारी जनता को दी जाएगी। कौन सा काम हो चुका है। कहां दिक्कत आ रही है और क्यों आ रही है. साल में एक बार आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री और विधायक अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे।
आम आदमी पार्टी का घोषणापत्र
1- 20 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर दिल्ली जनलोकपाल बिल पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री समेत हर जन प्रतिनिधि और अधिकारी इसके दायरे में होगा। सभी को संपत्ति की घोषणा करनी होगी। इसके बाहर किसी की संपत्ति पाई जाती है तो जब्त होगी।
2- हर विभाग के काम करने की समय सीमा तय होगी। सिटीजन चार्टर की तरह खानापूर्ति नहीं होगी। अगर कोई अधिकारी या विभाग काम नहीं करता, तो उसे सजा मिलेगी।
3- दिल्ली के सभी स्थानीय निर्णय लेने की ताकत मोहल्ला सभा को दी जाएगी। दिल्ली में 272 वॉर्ड हैं। हर वॉर्ड में 10-15 मोहल्ला सभा बनेंगी। दिल्ली में ढाई तीन हजार मोहल्ला सभा बनेंगी। उन्हें अधिकार दिया जाएगा कि वे स्थानीय चीजों के बारे में खुद फैसला करें। उन्हें हर साल एकमुश्त रकम दी जाएगी। वे जहां सही समझें वहां खर्च करें। विधायक और अधिकारियों का हस्तक्षेप खत्म होगा इससे।
4- जब तक जनता सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देगी, सड़क या दूसरे पब्लिक वर्क के काम का वेंडर को पेमेंट नहीं किया जाएगा।
5- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग होगी। दिल्ली पुलिस, डीडीए और एमसीडी राज्य सरकार के नियंत्रण में आए। केंद्र चाहे तो कैंट और दूसरे कुछ महत्वपूर्ण पॉकेट्स अपने नियंत्रण में रखे।
6- सरकार बनते ही दिल्ली में बिजली के बिल आधे किए जाएंगे.मीटर ठीक किए जाएंगे। बिजली कंपनियों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर बिजली देनी होगी।
7- 700 लीटर तक पानी हर परिवार तक पहुंचाया जाएगा। अगर कोई परिवार सिर्फ इतना पानी खर्च करता है, तो उससे पानी का बिल नहीं लिया जाएगा। इससे ज्यादा होने पर पूरा बिल लिया जाएगा और टैंकर माफिया को भी खत्म किया जाएगा।
8- दो लाख सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे। इसमें एक लाख महिलाएं के लिए होंगे। पूरी दिल्ली के सीवेज को रिडिजाइन किया जाएगा। इसके आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाएगा।
9- स्थानीय कूड़े की जिम्मेदारी मोहल्ला समिति की होगी। वह एमसीडी के साथ मिलकर इसका निस्तारण करेगी। मोहल्ला समिति को फंड पावर और रिसोर्सेस,तीनों चीजें दी जाएंगी। अलग अलग तरह के कूड़े को अलग-अलग रखने की व्यवस्था होगी।
10- दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वैसा स्तर किया जाएगा जैसा अच्छे प्राइवेट स्कूलों में होता है। सरकारी स्कूलों की संख्या पौन तीन हजार है। पांच सौ नए स्कूल खोले जाएंगे। बच्चे और अध्यापकों को आरटीई वाली सुविधाएं दी जाएंगी। पांच हजार शिक्षकों की तैनाती होगी और स्कूलों की निगरानी मोहल्ला समिति की अभिभावक समिति करेगी।
11- प्राइवेट स्कूलों के डोनेशन और फीस को रेगुलेट करने के लिए कानून लाया जाएगा।
12- दिल्ली सरकार की चारों यूनिवर्सिटी में एक जैसे नियम लागू किए जाएंगे और डीयू, जेएनयू की तरह इन्हें सेंट्रेल यूनिवर्सिटी बनवाने के प्रयास होंगे।
13- समुचित जगहों पर ऑटो स्टैंड बनेंगे। बिना ब्लैक के ऑटो मिलेगा। ट्रांसपोर्ट विभाग और पुलिस की दादागीरी रोकी जाएगी और ऑटो का किराया एक निश्चित फॉर्मूले के तहत साल में दो बार तय किया जाएगा।
14- यमुना में सीरवेज का पानी डायरेक्ट गिराना बंद कर दिया जाएगा। यानी सीवरेज का सभी पानी ट्रीट कर ही उसमें डाला जाएगा। यमुना का अतिक्रमण रोका जाएगा। अब उस बेल्ट पर और कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती।
15- हर वॉर्ड में पब्लिक लाइब्रेरी खोली जाएगी। हर मोहल्ले में बुजुर्गों के लिए मनोरंजन केंद्र बनेंगे।
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