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Money Laundring case: नवाब मलिक को HC से राहत नहीं, न्यायिक हिरासत में रहेंगे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री

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मंबई, 15 मार्च। दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) को अंतरिम का निर्देश देने से इंकार कर दिया है।

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    Nawab Malik

    कोर्ट ने कहा है कि याचिका में कई ऐसे विषय हैं जिन पर अब तक चर्चा नहीं हुई है। याचिका की सुनवाई की तिथि बाद में निश्चित की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री व एनसीपी (NCP) नेता नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के रीयल स्टेट के कारोबार से जुड़े होने का आरोप है। मामले में गिरफ्तार होने के बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नवाब मलिक (Nawab Malik) पर दाऊद (Dawood Ibrahim) की जमीन से संबंधित डील से जुड़ने का आरोप है।

    महाराष्ट्र राज्य सरकार में मंत्री नवाब मलिक पर मुंबई मनी लॉन्ड्रिंग ( Bombey Money Laundering Case) और आतंकवाद के धन के दुरुपयोग में शामिल होने का आरोप है। इसके साथ ही मंत्री मलिक पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) की जमीन के डील से भी जुड़े होने का आरोप है। मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच कर रहा है।

    तीन मार्च को मामले में हुई थी सुनवाई

    ईडी ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ केस दर्ज कर कई ठिकानों पर हाल ही में छापा भी मारा है। इससे पहले दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को ईडी के अधिकारियों ने पकड़ा था। बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति पी.बी. वराले और न्यायमूर्ति एस.ए. मोदक की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। इसके पहले तीन दिनों तक चली लंबी जिरह के बाद 3 मार्च को हाईकोर्ट ने अपनी निर्णय सुरक्षित रख लिया और मंगलवार यानी 15 मार्च को निर्णय सुनाने का कहा गया था।

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    नवाब मलिक के पास कितनी संपत्ति
    महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने चुनाव आयोग को सौंपे अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति का जिक्र किया है। मलिक के हलफनामें के अनुसार उनके पास 37,07,396 रुपये की चल संपत्ति है। इसके अतिरिक्त उनके पास मुंबई में पुश्तैनी जमीन और एक फ्लैट के साथ करीब 1,14,00,716 रुपये की अचल संपत्ति है। नवाब मलिक पर कार्रवाई की महाराष्ट्र की सरकार ने तीखी आलोचना की है। वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।

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    English summary
    Nawab Malik denied interim relief bombay highcourt
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