राशन की दुकानों पर जमा होंगे अब बिजली के बिल, जानें कब से मिलेगी ये सुविधा

मेरठ। बिजली का बिल जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को पावर कॉरपोरेशन के दफ्तरों पर घंटों-घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी होती है। लेकिन अब उपभोक्ताओं पावर कॉरपोरेशन के दफ्तरों के बाहर लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां, प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब उपभोक्ता अपना बिल अपने मोहल्ले या गांव में राशन की दुकान पर जमा कर सकेंगे। यह नई व्यवस्था जिला पूर्ति विभाग ने तैयार की है जो एक नवंबर से लागू होंगी।

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    राशन की दुकानों पर अब तक केवल गेंहू, चावल के लिए लोगों को आना पड़ता था। वहीं, अब आपूर्ति विभाग द्वारा तैयार की गई, इस नई योजना के बाद उपभोक्ता सीधे सरकारी राशन की दुकान पर जाकर बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। मेरठ के जिला आपूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी सरकारी गल्ले की दुकान पर जितने भी डीलर हैं वो ई-पोस का प्रयोग कर रहे हैं। ई-पोस मशीन की बात करें तो यह मशीन ऐसी है जो इंटरनेट से जुड़ी होती है। सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी जल्दी ही इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे और बिजली के बिल भी बिजली उपभोक्ता अब सरकारी गल्ले की दुकान पर जमा करा सकेंगे।

    इस सुविधा के बाद जो हमारे राशन डीलर विक्रेता हैं उनकी आय में भी वृद्धि होगी। क्योंकि उन्हें बिजली के बिल में से कमीशन दिया जाएगा। जिससे राशन डीलर की आय में भी वृद्धि होगी। वही नीरज बताते हैं कि अगर मेरठ जनपद की बात की जाए तो कुल जनपद में 930 सरकारी गल्ले की दुकान है। सभी राशन विक्रेताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें सिखाया जाएगा कि उन्हें उपभोक्ताओं का बिल किस प्रकार जमा करना है। किस तरह उन्हें धनराशि लेनी है और पावर कॉरपोरेशन विभाग के खाते में ट्रांसफर करनी है।

    राशन विक्रेता जिस ई-पॉस मशीन से राशन वितरण करते हैं। उसी ई-पॉस मशीन में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाएगा। उसमें बिजली का बिल जमा करने संबंधित उपभोक्ताओं के नाम, पता, धनराशि, कनेक्शन नंबर आदि सब अंकित करने के फंक्शन होंगे। राशन डीलर को ई-पॉस मशीन में उपभोक्ता से संबंधित जानकारी फीड करनी होगी। उसके बाद बिल जमा हो जाएगा। जो उपभोक्ता नकद धनराशि देगा, उसकी रसीद दी जाएगी। चेक जमा करने का भी इसमें ऑप्शन होगा। 16 रुपए प्रति बिल मिलेगा कमीशन जिले के राशन विक्रेताओं को एक बिल पर 16 रुपए कमीशन मिलेगा। योजना शुरू होने पर इसमें कोई बदलाव होगा तो इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है।

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