Mumbai में इवेंट इंडस्ट्री को बड़ी सौगात, एक क्लिक पर मिलेगी लाइव इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स को परमीशन

Maharashtra Event Policy 2026: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लाइव इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स के आयोजन को आसान बनाने के लिए 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस' (Single-Window Clearance) सिस्टम शुरू करने का एक बड़ा फैसला लिया है। यह कदम मनोरंजन उद्योग (Concert Economy) को बढ़ावा देने और 'Ease of Doing Business' को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र सरकार जल्द ही ये सिस्‍टम शुरू करेगी। वर्तमान में, महाराष्ट्र में किसी भी बड़े कार्यक्रम या कॉन्सर्ट के लिए आयोजकों को पुलिस, नगर निगम (BMC), अग्निशमन विभाग, मनोरंजन कर विभाग और यातायात पुलिस जैसे लगभग 10 से 15 विभिन्न विभागों से अलग-अलग अनुमति लेनी पड़ती है। नई प्रणाली इन सभी को एक ही मंच पर लाएगी।

उच्च स्तरीय समिति गठित

राज्य सरकार ने इस सिस्‍टम के लिए SOP को तैयार करने के लिए 25 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय (DGIPR) के प्रधान सचिव और महानिदेशक इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इसमें मुंबई पुलिस के संयुक्त आयुक्त, अग्निशमन सेवा के निदेशक, आबकारी (Excise) आयुक्त और ऊर्जा, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

नोडल एजेंसी

सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, इस पहल का लक्ष्य भारत को लाइव मनोरंजन के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना है, जो केंद्र द्वारा स्थापित 'लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल' के उद्देश्यों से मेल खाता है।सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय (DGIPR) को इस प्रोजेक्ट के लिए 'नोडल ऑफिस' नियुक्त किया गया है। यह विभाग केंद्र सरकार के 'लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल' (LEDC) के साथ मिलकर काम करेगा।

डिजिटल डैशबोर्ड

परमिट प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए एक विशेष डिजिटल डैशबोर्ड डेवलेप किया जाएगा। इसके जरिए आयोजक एक ही जगह से आवेदन कर सकेंगे और अपनी फाइल का स्टेटस ट्रैक कर सकेंगे।

इससे क्या बदलेगा?

• अनुमति मिलने में लगने वाले हफ्तों का समय अब कुछ दिनों में सिमट जाएगा।
• कोल्डप्ले (Coldplay) और लोलपालूजा (Lollapalooza) जैसे अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की सफलता के बाद, महाराष्ट्र अब खुद को ग्लोबल इवेंट हब के रूप में देख रहा है।
• लाइव इवेंट सेक्टर 2026 तक और भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2025 में WAVES समिट के दौरान दिए गए सुझावों के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने लाइव मनोरंजन को निवेश और संस्कृति का इंजन बताया था।