महाराष्ट्र में 'लव जिहाद' के एक लाख से ज्यादा मामले, मंत्री बोले-यहां श्रद्धा हत्याकांड नहीं दोहराने देंगे

Love Jihad: मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने भाषण का एक वीडियो भी साझा किया जिसमें उन्होंने यह भी बताया कि महाराष्ट्र की नई महिला नीति को राज्य विधानमंडल के चल रहे बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा।

Updated: Thursday, March 9, 2023, 22:54 [IST]

Love Jihad In Maharashtra: महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा (Mangal Prabhat Lodha) ने विधानसभा में 'लव जिहाद'(Love Jihad) पर बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्य में ऐसे 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि राज्य में श्रद्धा वॉकर हत्याकांड दोबारा न हो उसे रोकने की जिम्मेदारी उनकी है।

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वैवाहिक मामलों पर ध्यान देने के लिए समिति का गठन
मंगल प्रभात लोढ़ा(Mangal Prabhat Lodha) ने कहा कि ऐसे ही कारण से एक अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह का गठन किया गया है। पिछले साल दिसंबर में, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की थी कि उसने अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाहों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक समिति का गठन किया है। राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 13 दिसंबर को जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में कहा गया है कि अंतर-जाति/अंतर-धार्मिक विवाह-परिवार समन्वय समिति (राज्य स्तर) मुख्य रूप से विवाहों की संख्या पर डेटा सारणीबद्ध करेगी।

इंटरफेथ मैरिज फैमिली कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन
मंत्री ने कहा कि जनवरी तक, राज्य सरकार की इंटरफेथ मैरिज फैमिली कोऑर्डिनेशन कमेटी को अंतरजातीय विवाह के 152 मामलों की जानकारी मिली। कमेटी के सदस्यों के जरिए 152 मामले प्रकाश में आए हैं। लेकिन राज्य में लव जिहाद (Maharashtra Love Jihad) के एक लाख से अधिक मामले हैं जिसपर गौर किया जा रहा है। समिति के नाम प्रकाशित होने के बाद से जनता के सदस्य उनके पास पहुंच गए। ज्यादातर मामलों में, उन्होंने कहा कि उनके बच्चे के साथ उनका संबंध टूट गया है। उन्हें संचार स्थापित करने या परामर्श लेने की आवश्यकता थी। इस बीच, सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र की नई महिला नीति राज्य विधानमंडल के चल रहे बजट सत्र के दौरान पेश की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सदन में महिला नीति पर बहस शुरू की गई थी।

महिलाओं के लिए 'जनता दरबार' आयोजित किया जाएगा
मंत्री ने कहा कि हर महीने जिला स्तर पर महिलाओं के लिए 'जनता दरबार' आयोजित किया जाएगा, जहां 50 शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि सभी जिलों में हर महीने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक महिला बाजार भी प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का 50 प्रतिशत महिलाओं के हितों के लिए आवंटित किया जाना चाहिए।