बदलापुर की घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों को CCTV कैमरे लगाना किया अनिवार्य, साथ दी ये चेतावनी
Maharashtra schools Guidelines: बदलापुर के एक स्कूल में हाल ही में दो बच्चियों के साथ हुई यौन शोषण की घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर के सभी स्कूलों में एक महीने के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सरकार ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की है।
इसके साथ ही राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने चेतावनी दी है कि गाइडलाइन का पालन न करने पर गंभीर परिणाम स्कूल को भुगतने पड़ सकते हैं। जिसमें स्कूल का संचालन संबंधी अनुमतियों को रद्द तक किया भी जा सकता है।

बता दें ठाणे के पास बदलापुर में एक स्कूल अटेंडेंट द्वारा नर्सरी क्लास में पढ़ने वाली दो लड़कियों के कथित यौन शोषण किया गया। जिसके बाद महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में गुस्साएं लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया गया। अटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रतिक्रिया में, राज्य ने निजी स्कूलों के लिए अपने परिसर में रणनीतिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।
गाइडलाइन ना फॉलो किया तो स्कूल का छिन जाएगा परमिट
निर्देश में कहा गया है कि इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर वित्तीय अनुदान रोकना या स्कूल के परिचालन परमिट को रद्द करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। सीसीटीवी कैमरों की स्थापना का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ाना है।
सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा
स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला योजना और विकास परिषद में स्कूलों के लिए आवंटित धनराशि का पांच प्रतिशत उपयोग करके राज्य संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में सीसीटीवी नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति दी है। इन कैमरों से प्राप्त फुटेज की समीक्षा सप्ताह में कम से कम तीन बार की जानी चाहिए। यदि कोई चिंताजनक घटना कैप्चर होती है, तो प्रधानाचार्य पुलिस से संपर्क करने के लिए जिम्मेदार हैं।
पुलिस को देना होगा स्कूल कर्मचारियों के बारे में जानकारी
इसके आलवा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल प्रबंधन को स्थानीय पुलिस स्टेशनों की सहायता से सभी कर्मचारियों की पूरा बैगग्राउंड जांच करने का निर्देश दिया गया है। स्कूलों को अपने कर्मचारियों का विवरण और तस्वीरें स्थानीय पुलिस स्टेशनों को प्रदान करनी होंगी।
स्कूलों में कम्पलेन बॉक्स लगाने का दिया आदेश
सभी स्कूलों को कम्पलेन बॉक्स भी लगाने होंगे। स्कूल शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय स्कूली छात्रों की सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। यह समिति त्रैमासिक रूप से सुरक्षा उपायों की समीक्षा करेगी और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी।
वॉशरूम में महिला कर्मचारियों की तैनाती के दिए आदेश
कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, जो मुंबई उपनगरीय जिले के संरक्षक मंत्री भी हैं, ने सभी स्कूलों में लड़कियों के वॉशरूम में महिला कर्मचारियों की तैनाती का अनुरोध किया है। उन्होंने जोर दिया कि पूरे स्कूल परिसर, वॉशरूम को छोड़कर, सीसीटीवी निगरानी के दायरे में होना चाहिए, जिसमें बीट मार्शल या गश्त करने वाली पुलिस टीमों द्वारा नियमित जांच की जानी चाहिए।












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