भारत-पाक टेंशन के बीच महाराष्ट्र सीएम ने मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट रिहर्सल और वॉर रूम तैयार करने का दिया आदेश
Maharashtra News: पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सुरक्षा उपायों को लेकर अहम बैठक की। जिसमें सभी मोर्चों पर राज्य की सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाने की बात कहीं गई। बैठक में पुलिस विभाग और प्रशासन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय वॉर रूम बनाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्होंने शहरों में अधिक संख्या में मॉक ड्रिल ओर ब्लैकआउट की रिहर्सल करवाने का आदेश जारी किया।

मुख्यमंत्री ने ब्लैकआउट के दौरान जिला प्रशासन और जनता के बीच बिना रुकावट समन्व स्थापित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ब्लैकआउट के दौरान लोगों को घरों की लाइट बंद कर उन्हें वैकल्पिक बिजली स्रोतों के उपयोग और बाहरी क्षेत्रों में घर से बाहर लाइट ना जाए इसकी ट्रेनिंग दी जाए। सीएम ने आम जनता तक मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट से संबंधित जानकारी बृहद जानकारी पहुंचाने के बात कही।
घरों की खिड़कियों में लगाए गहरे रंग के पर्दे
सीएम फडणवीस ने नागरिकों को सलाह दी कि ब्लैकआउट में टॉरगेट होने से बचने के लिए खिड़कियों पर डार्क कलर के पर्दे लगवाए।
साइबर सेल को सतर्क रहने का दिया आदेश
इसके अलावा सीएम ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का समर्थन करने वाली पोस्ट और गलत सूचनाओं को रोकने के लिए जिला साइबर सेल को सोशल मीडिया की सतर्क निगरानी करने का आदेश जारी किया गया। इसके अलावा जिला कलेक्टरों को विभागों को आपातकालीन निधि का तेजी से आवंटन करने का आदेश दिया।
पुलिस की चौकसी और गश्त बढ़ाई गई
महाराष्ट्र सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस की चौकसी और कड़ी गश्त शामिल है। फडणवीस ने विशेष रूप से सोशल मीडिया पर सैन्य तैयारियों को रिकॉर्ड करने और प्रसारित करने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया।
समुद्र तट पर भी बढ़ाई जाए सुरक्षा
इसके अलावा, मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों के उपयोग और नागरिकों को सजग करने के लिए एक सूचना जारी करने का आदेश दिया है। सीएम ने साथ ही तटीय सुरक्षा को बढ़ाने की बात भी कही।
बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलावा कार्यवाहक मुख्य सचिव राजेश कुमार, राज्य पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला और मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती जैसे कई शीर्ष अधिकारी शामिल हुए।
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