COVID Centre Scam: मुंबई के सबसे बुरे संकट में लालच ने इंसानियत को कैसे हराया?
साल 2020-21 मुंबई के लिए सबसे बुरे समय में से एक था। सड़कें सुनसान थीं, अस्पताल भरे हुए थे, और सिर्फ़ एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ ही गूंज रही थी। जब आम नागरिक हॉस्पिटल बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब सत्ता में बैठे लोगों की आड़ में भ्रष्टाचार का एक पैरेलल नेटवर्क चल रहा था।
हाल की जांच और गिरफ्तारियों से अब पता चला है कि महामारी के दौरान यह भ्रष्टाचार कितना गहरा था।
नियमों को नजरअंदाज किया गया, अयोग्य फर्मों को ठेके दिए गए
उस समय की महा विकास अघाड़ी सरकार के दौरान, खासकर मुंबई नगर निगम के ज़रिए, कई जंबो कोविड केयर सेंटर बनाए गए थे। लेकिन उन्हें बनाने की प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां थीं। आपदा प्रबंधन अधिनियम का बहाना बनाकर, अधिकारियों ने बिना कोई टेंडर जारी किए ठेके बांट दिए। इससे भी बुरा यह कि इनमें से कई ठेके गैर-स्थानीय ठेकेदारों और प्राइवेट बिल्डरों को दिए गए, जिन्हें मेडिकल क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था। इनमें से कुछ कंपनियाँ तो कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड भी नहीं थीं या उनका रिकॉर्ड संदिग्ध था। फिर भी, उन्हें भारी कमीशन और रिश्वत के बदले नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को मैनेज करने की ज़िम्मेदारी दी गई।
महामारी में मुनाफा कमाना
बाद में जांच में बेसिक सामान और मेडिकल सप्लाई की खरीद में भ्रष्टाचार के चौंकाने वाले लेवल सामने आए। उदाहरण के लिए, जो पंखे आमतौर पर लगभग ₹5,000 के मिलते हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्टर से हर एक ₹25,000 में किराए पर लिया गया। यह कोई टेक्निकल गलती नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय संकट के दौरान टैक्सपेयर्स के पैसे का जानबूझकर किया गया गलत इस्तेमाल था।
यहां तक कि जब ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, तब भी उनके सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कथित तौर पर कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए डाइवर्ट किए गए। यह साफ हो गया कि जब लोग सांस के लिए तड़प रहे थे, तब कुछ लोग उनके दर्द से मुनाफा कमाने में बिजी थे।
करीबी सहयोगियों और प्रॉपर्टी खरीद से जुड़े लिंक
जांच सीधे सत्ता के केंद्र के करीब के लोगों तक पहुंची। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी सूरज चव्हाण का नाम जांच में प्रमुखता से सामने आया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, जब मुंबई ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था, तब इस घोटाले के पैसे का इस्तेमाल मुंबई में दस लग्जरी फ्लैट खरीदने के लिए किया गया था। यह सिर्फ चव्हाण ही नहीं थे; लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज से जुड़े कई लोग भी इस भ्रष्टाचार की चेन का हिस्सा पाए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया है।
संकट को अवसर में बदलना
इस पूरे मामले को प्रशासनिक नाकामी के तौर पर नहीं, बल्कि मानवीय आपदा के दौरान लालच की हरकत के तौर पर देखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने कभी अपने तथाकथित "मुंबई मॉडल" का जश्न मनाया था, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई अब सबूतों और जांचों से सामने आ गई ।
जब हजारों नागरिकों ने मेडिकल मदद का इंतज़ार करते हुए अपनी जान गंवा दी, तो सत्ता में बैठे कुछ लोग अपनी जेबें भरने में व्यस्त थे। कोविड सेंटर घोटाला सिर्फ़ पैसे के बारे में नहीं था, यह जनता के भरोसे के साथ धोखा था। जल्दबाजी में किए गए कॉन्ट्रैक्ट, बढ़ा हुआ किराया, और फंड का गलत इस्तेमाल यह दिखाता है कि कैसे दया की जगह लालच ने ले ली थी।
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