Maharajganj News: 45 दिन के भीतर निस्तारित होंगे मामले, राजस्व मंत्री ने दिए यह खास निर्देश

Maharajganj News: राज्यमंत्री राजस्व विभाग अनूप प्रधान द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व व चकबंदी विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने तहसीलों में लंबित विवादों को 45 दिन के भीतर निपटाने का निर्देश दिया है।

राज्य मंत्री ने कहा कि धारा 24 के मामलों में सीमांकन कार्य समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से करें। धारा 80 के तहत आने वाले वादों को 45 दिन के भीतर निस्तारित करने हेतु सभी तहसीलों को निर्देशित किया। धारा 67 के मामलों में निर्देश दिया कि जिन गरीब परिवारों के पास आवास नहीं है, उनको न उजाड़े लेकिन बड़े भूमाफिया जिन्होंने सार्वजनिक भूमि पर कब्जा किया हुआ है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए तत्काल बेदखली कराएं और उनपर अधिकतम जुर्माना अधिरोपित करें। चकबंदी विभाग को निर्देशित करते हुए मा मंत्री जी ने कहा कि 10 वर्ष से पुराने मामलों में त्वरित ढंग से कार्यवाही करते हुए चकबंदी कार्य पूरा करें और इन 10 मामलों की रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत करें।

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इससे पूर्व समीक्षा के दौरान मा मंत्री जी द्वारा 05 वर्ष से अधिक लंबित मामलों पर असंतोष व्यक्त किया गया और समस्त मामलों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ त्वरित ढंग से निस्तारित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने धारा 67 के निर्णीत वादों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु सभी तहसीलों को निर्देशित किया। कहा कि सरकारी भूमि पर कब्जा स्वीकार्य नहीं है, यद्यपि मा मुख्यमंत्री जी की इच्छानुसार बेघर लोगों को न उजाड़ें।

आईजीआरएस में सभी तहसीलों के अच्छे प्रदर्शन पर बधाई देते हुए कहा कि शिकायतों के निस्तारण में पीड़ितों को संतुष्ट करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि काफी संख्या में वादों को निस्तारित किया गया है, लेकिन प्रयास करें कि स्मायोपरांत लंबित वाद शून्य हों। उन्होंने चकबंदी विभाग को कहा कि चकबंदी के सही तरीके से न होने के कारण राजस्व संबंधी अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए चकबंदी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध ढंग से निस्तारित करें। विशेषकर 10 वर्ष से पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें।
जिलाधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि 30 दिसंबर तक समयोपरांत लंबित वादों को शून्य करने का आश्वासन दिया। उन्होंने मा मंत्रीजी के निर्देश के क्रम में सभी एसडीएम और तहसीलदारों को लक्ष्य निर्धारित कर लंबित वादों को शून्य करने का निर्देश दिया, विशेषकर धारा 34 और धारा 67 के मामलों में। उन्होंने मा मंत्री जी को उनके निर्देशन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि उनके निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

इससे पूर्व मंत्री जी का स्वागत जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और सभी तहसीलों के एसडीएम द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। मा मंत्री जी को कलेक्ट्रेट परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।
बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉ पंकज कुमार वर्मा, सभी एसडीएम, एसओसी जगदीश यादव सहित सभी चकबंदी अधिकारी व अन्य लोग उपस्थित रहे।

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