MP News: भोपाल सहित मध्य प्रदेश में 1400 से ज्यादा तहसीलदार हड़ताल पर क्यों, जानिए ये वजह
मध्य प्रदेश में 1400 से अधिक तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और एसएलआर (स्टाफ लोअर रैंक) के अधिकारियों ने हाल ही में हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। वहीं राजधानी भोपाल में दो दर्जन से ज्यादा तहसीलदार करीब 3 दिन से हड़ताल पर हैं।
यह हड़ताल जबलपुर में तहसीलदारों और पटवारी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के विरोध में शुरू हुई है। हड़ताल का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है, जिसके चलते राज्य के राजस्व मामलों में महत्वपूर्ण बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं।
हड़ताल का प्रभाव
इस हड़ताल के कारण राजस्व से संबंधित कार्य, जैसे नामांतरण, बंटवारा, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और नक्शा तरमीम, सभी प्रभावित हुए हैं। भोपाल में 200 से अधिक पेशियां टल चुकी हैं, और शुक्रवार को तहसील कार्यालयों में कोई भी काम नहीं हुआ। ऐसे में, आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अन्य अफसरों का भी मिल रहा समर्थन
तहसीलदारों के इस आंदोलन को अन्य राजस्व अधिकारियों, जैसे प्रभारी डिप्टी कलेक्टर, आरआई (रिवेन्यू इंस्पेक्टर) और पटवारी का भी समर्थन मिल रहा है। इस समर्थन के चलते सभी प्रकार के राजस्व कामों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ने भी इस मामले में ज्ञापन सौंपा है और अब सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी।
भोपाल की स्थिति
राजस्व मामलों के संदर्भ में भोपाल की स्थिति अच्छी नहीं है। प्रदेश में लंबित मामलों में भोपाल 34वें नंबर पर है। केवाईसी के 2.40 लाख मामले और नक्शा तरमीम के 1.54 लाख मामले लंबित हैं। यह तब है जब कलेक्टर और संभागायुक्तों ने महाअभियान के बाद सभी को मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए थे। अब इस हड़ताल के कारण यह स्थिति और भी बिगड़ने की संभावना है।
सरकार का रुख
हड़ताल को लेकर अब तक सरकार से कोई संवाद नहीं हुआ है, जिससे अधिकारियों में असंतोष बढ़ रहा है। यदि हड़ताल का समाधान नहीं होता है, तो स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है, खासकर जब शनिवार और रविवार को अवकाश है, जिसके कारण कार्य में और देरी होगी।
मध्य प्रदेश के तहसीलदारों की यह हड़ताल न केवल प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित कर रही है, बल्कि आम जनता के लिए भी समस्याएँ खड़ी कर रही है। सरकार को जल्द ही इस मुद्दे का समाधान निकालना होगा, ताकि राजस्व के महत्वपूर्ण कार्य सुचारु रूप से चल सकें और लोगों को राहत मिल सके।
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