MP News: नदी किनारे अतिक्रमण करने वालों पर गिरेगी गाज, इस जिले से होगी शुरुआत

मध्यप्रदेश में विस्थापित ग्रामों में भी बाकी गांव जैसी सुविधा रहवासियों को मिले। विस्थापित गांव में रहने वाले रहवासियों को पेयजल, किसान सम्मान निधि, केसीसी, स्कूल, बिजली एवं अन्य शासन की योजनाएं इस तरह प्राप्त हो जैसे बाकी गांव के निवासियों को प्राप्त होती है। उक्त निर्देश अतिरिक्त मुख्य सचिव अजीत केसरी ने शनिवार को विकास कार्यों की संभागीय समीक्षा बैठक में दिए।

केसरी ने कहा कि, विस्थापित ग्राम की कार्य योजना जब बनाई गई थी तब उसके नियम कुछ और थे अब हमें दूसरी तरह की कार्य योजना बनाकर नॉर्मल गांव की तरह विस्‍थपित गांव में सभी सुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यकता है।

केसरी ने जिलों में बंद पड़ी नल जल योजना की शिकायतें प्राप्त होने पर उसे गंभीरता से लेते हुए पीएचई एवं जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जिले में बंद पड़ी नल जल योजनाओं को चिन्हित करते हुए उसकी एक सूची बनाकर एक ठोस कार्य योजना बनाएं। आम लोगों को भरोसा है कि उन्हें घर बैठे नल के द्वारा जल की प्राप्ति हो जाएगी तो सभी अधिकारियों का दायित्व है कि नल जल योजना का कार्य पूरा कर, अतिरिक्त मेहनत कर इस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हर घर में नल से जल की सप्लाई करना सुरक्षित करें।

केसरी ने नदी किनारे एवं पुल पुलियाओं पर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर निर्देश दिए की राजस्व आमला पुल पुलियाओं एवं नदी किनारे के अतिक्रमण को प्राथमिकता से हटाना सुनिश्चित करें।

नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी ने बैठक में पूर्व बैठक के पालन प्रतिवेदन पर हुई कार्रवाई से अतिरिक्त मुख्य सचिव को अवगत कराया। तिवारी ने बताया कि, मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत बैतूल में 700, नर्मदापुरम में 576 हरदा में लगभग 300 शिविर आयोजित किए गए थे जिसमें बैतूल में 1 लाख 15 हजार आवेदन प्राप्त हुए। नर्मदापुरम में 41 हजार एवं हरदा में 51 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनका प्राथमिकता से निराकरण किया गया। वहीं राजस्व महाअभियान 3.0 के अंतर्गत राजस्व निराकरण में बैतूल की प्रदेश में 13वीं रैंक थी नर्मदापुरम 17 एवं हरदा 18वीं रैंक में रहा।

विकास कार्यों की संभागीय समीक्षा बैठक में नर्मदापुरम विधायक डॉ सीतासरन शर्मा ने कहा कि, जिन नल जल योजनाओं को ठेकेदार आधा अधूरा में छोड़कर चले गए हैं ऐसी नल जल योजनाओं को पीएचई विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग पूरा कराए। जहां पर नल जल योजनाएं संचालित नहीं है वहां पर हैंडपंप खनन की अनुमति प्रदान की जाए। डॉ शर्मा ने बताया कि, एक कॉलोनी नाइजर जमीन खरीद कर कब्जा कर रहा है। राजस्व विभाग नगर पालिका एवं पुलिस विभाग संयुक्त रूप से निरीक्षण कर ऐसे कार्य पर तत्काल प्रभावशील कार्रवाई सुनिश्चित करे, जहां अतिक्रमण है उन्हें भी हटाया जाए एवं बिल्डर पर लगाम लगाई जाए एवं तत्काल एक्शन लिया जाए। शर्मा ने कहा कि डीजे पर प्रतिबंध बना रहे। उन्होंने बताया कि, एफसीआई की गोदाम की दीवार गिर गई है, इसकी लीज निरस्त की जाए।

सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह ने बैठक में बताया कि, उनके द्वारा शिवपुरी में पानी की टंकी का भूमि पूजन किया गया था लेकिन अब तक टंकी नहीं बनी और ना ही पानी आया। उन्होंने बिछुआ एवं सियार खेड़ा में भी पानी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए बताया कि गांव के लोग दूसरे गांव से पानी लाने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि, कार्य योजना बनाकर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने नया चुरना में बंद पड़े ट्यूबवेल एवं 200 फीट तक पानी न आने की बात कही। साथ ही डौप एवं खामदा ग्राम में लोगों को पट्टे दिए जाने की बात कही। उन्होंने सोहागपुर में कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भिजवाने एवं नदी किनारे अतिक्रमण हटाने, माखन नगर जो आबादी की जमीन पर बसा है उसे राजस्व की जमीन घोषित करने तथा विस्थापित ग्राम के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाने रानी पिपरिया को आबादी क्षेत्र घोषित करने एवं हर ग्राम पंचायत में खेत सड़क बनवाने की बात रखी।

सिवनी मालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने काम ना करने वाले रोजगार सहायकों के स्थानांतरण की पॉलिसी बनाने एवं ग्राम पंचायतों की नियमित बैठक करने के लिए निर्देश जारी करने की बात कही। वर्मा ने बताया कि, सिवनी मालवा में 17 विस्थापित ग्राम है। वन विभाग ने हैंडपंप लगाकर दिए हैं अब हैंडपंप खराब है। वन विभाग का कहना है कि, उन्होंने सभी हैंडपंप पीएचई को हैंडोवर कर दिए हैं हैंड पंप सुधारने का कार्य पीएचई करेगी। उन्होंने दौडी झुनकर उद्गगम योजना में विस्थापित ग्राम को भी शामिल करने की बात कही।
पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी ने फसल गिरदावरी करने वाले सर्वेयरो को पहचान पत्र देने, सभी नदी पुल पुलियों को अतिक्रमण से बचाने के लिए उन सभी को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की बात कही।

हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने नल जल योजना की मॉनिटरिंग करने एवं योजना का संचालन पर विशेष फोकस रखने की मांग की और बताया कि मोरंड गंजाल प्रोजेक्ट को जल्द स्वीकृत करे। उन्होंने बिजली की आपूर्ति का समय बढ़ाने तथा मूंग के लिए पहले हरदा को पानी देने की बात कही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क जहां जहां बन रही है वहां पर एक ही ठेकेदार को काम ना दिया जाए।

टिमरनी विधायक अभिजीत शाह ने रूद्रालय सड़क का कार्य शुरू न होने से हो रही लोगों की परेशानी बताते हुए कहां की सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने टिमरनी नगर परिषद द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण की निविदा का प्रकाशन अन्य जिले के अखबार में होने की जानकारी दी और बताया कि निविदा का प्रकाशन स्थानीय अखबार में होना चाहिए।

बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि जल निगम एवं पीएचई विभाग में समन्वय की कमी है वह अपनी योजना के तहत स्वीकृत खराब एवं बंद पड़े हैंडपंपो को चिन्हित कर उसे सुधारने का कार्य पूरा करें। उन्होंने भीमपुर में विद्युत सब स्टेशन के प्रस्तावित कार्य को अनावश्यक रूप से लंबित रखने की जानकारी देते हुए बताया कि सब स्टेशन का कार्य जल्द शुरू किया जाए।

आमला विधायक पंडाग्रे ने बताया कि 49 गांव के हैंडपंप खराब है रिवाइज्ड ऐस्टीमेट मैं लिया जाए। घोड़ा डोंगरी विधायक गंगा उइके ने बताया कि, उनके क्षेत्र के कुछ गांव के बोरवेल सूख गए हैं वहां हैंडपंप खनन की अनुमति दी जाए। मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख ने बताया कि जहां-जहां नल जल योजना के बोर सूख गए हैं वहां पर हैंडपंप खनन की अनुमति एवं बोर खनन की अनुमति की आवश्यकता है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए की जल संसाधन विभाग अपने रिसोर्स को बढ़ाएं और जो भी हल करने वाली समस्या है उसका सबसे पहले निराकरण करें। उन्होंने सड़कों के जो छोटे-छोटे काम है उसे सबसे पहले पूरा कर खत्म कर नई एजेंसी का चुनाव करने के निर्देश दिए।

English summary

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