OPINION: कैसे एक सच्चे कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभा रहा है मध्य प्रदेश
MP News: मध्य प्रदेश सरकार 11 दिसंबर से एक व्यापक लोक कल्याण अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान 47 दिनों तक चलेगा,जिसका समापन 26 जनवरी,2025 को होगा। इस लोक अभियान का उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सरकार की यह पहल जमीनी स्तर पर युवाओं,महिलाओं,किसानों और वंचितों को सशक्त बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के मुताबिक है।
इस लोक कल्याणकारी अभियान का उद्देश्य 34 लाभार्थी केंद्रित योजनाओं,11 लक्ष्य-आधारित कार्यक्रमों और 63 अन्य सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के आखिरी छोर पर बैठे नागरिकों तक पहुंचाना है। इसका मकसद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक का कल्याण करना है।
घर-घर जाकर पात्र लाभार्थियों का होगा सर्वे
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए,योग्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। शिकायतों का तुरंत समाधान करने और कल्याणकारी लाभों के वितरण को सुगम बनाने के लिए गांव और वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे।
लोक कल्याण अभियान के साथ जन कल्याण महोत्सव की भी तैयारी
इस लोक कल्याण अभियान के साथ-साथ 11 से 26 दिसंबर तक जन कल्याण महोत्सव मनाया जाएगा। इस महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में विकास से जुड़ी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए जाएंगे।
हर हकदार को उसका उचित हक दिलाने की मंशा
दरअसल, सीएम यादव हर उस पात्र नागरिक तक पहुंचने के महत्त्व पर जोर दे रहे हैं, जिसे अभी तक केंद्रीय और राज्य स्तरीय कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर उस नागरिक को मिले, जो इसका हकदार है।
राज्य सरकार इस अभियान को लेकर कितनी सजग है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस व्यापक अभियान की प्रगति की निगरानी सीएम हेल्पलाइन डैशबोर्ड के इस्तेमाल से की जाएगी।
स्वैच्छिक भागीदारी को बढ़ावा देने का भी प्रयास
इसके लिए शिविर इसलिए लगाए जा रहे हैं, ताकि लाभार्थियों की शिकायतों को कुशलतापूर्वक हल करके और कल्याणकारी लाभ प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने के लिए अनुकूल माहौल बनाकर स्वैच्छिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके।
एमपी सरकार का हाथ, प्रत्येक नागरिक के साथ
यह महत्वाकांक्षी पहल मध्य प्रदेश सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी नागरिक सरकारी योजनाओं से प्रभावी रूप से लाभान्वित हों।
वेलफेयर स्टेट की असल भूमिका निभा रहा है मध्य प्रदेश
देश में इस समय एक ऐसा माहौल है, जहां चुनावी लाभ के लिए चुनावी रेवड़ियों की घोषणाएं खटाखट कर दी जाती हैं, लेकिन जब उस वादे को पूरा करने का समय आता है, तो इधर-उधर की बातें करके जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। यहां तक कि इन वादों के चक्कर में विकास के जरूरी काम को भी रोक दिया जाता है।
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लेकिन, जब कोई सरकार सिर्फ जनहित वाली योजनाएं लागू ही नहीं करती, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि उसकी योजना किस तरह से चलती रहे और उसका लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थियों को मिले भी, तब असल में वह सरकार एक कल्याणकारी सरकार कहलाती है और वह राज्य वेलफेयर स्टेट कहलाने का हकदार होता है।
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