MP News: मोहन यादव सरकार का बजट तोहफा: कर्मचारियों, किसानों और महिलाओं को मिल सकती हैं बड़ी सौगातें
MP News: मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में वृद्धि और कई अन्य योजनाओं की घोषणा कर सकती है। राज्य सरकार 12 मार्च को बजट पेश करने जा रही है, जिसमें कर्मचारियों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को कई बड़े तोहफे मिलने की उम्मीद है।
सूत्रों के मुताबिक, बजट 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का हो सकता है, जिसमें महिला, युवा, किसान और गरीबों पर विशेष फोकस रहेगा।

कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए मिल सकता है
प्रदेशभर के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार डीए में 14% की बढ़ोतरी कर सकती है। वर्तमान में कर्मचारियों को 50% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो नए वित्तीय वर्ष में बढ़कर 64% हो सकता है।
संविदा कर्मचारियों को भी राहत
- संविदा कर्मचारियों के वेतन में 4% सालाना वृद्धि का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया जा सकता है।
- इससे अस्थायी कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।
- किसानों के लिए भी बड़े ऐलान संभव
- बजट में किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। संभावित योजनाओं में -
कृषि ऋण माफी योजना का विस्तार
- नई सब्सिडी योजनाएं और इनपुट लागत में कटौती
- सिंचाई और बिजली पर सब्सिडी बढ़ाने के प्रावधान
- फसल बीमा योजना के लिए अधिक फंडिंग
महिलाओं और युवाओं को मिल सकती हैं नई सौगातें
- लाड़ली बहना योजना का विस्तार: महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए नए प्रावधान हो सकते हैं।
- युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं: राज्य में 81,000 सरकारी नौकरियों की घोषणा संभव।
- स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा: युवाओं को स्व-रोजगार योजनाओं में आर्थिक मदद मिल सकती है।
राज्य सरकार का अनुमानित बजट 4 लाख करोड़ से अधिक
मोहन सरकार का बजट 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। इसमें से 1.80 लाख करोड़ रुपये वेतन, भत्ता, पेंशन और ब्याज चुकाने पर खर्च होंगे।
- बजट का 45% वेतन और भत्तों के लिए रखा जाएगा।
- 81,000 नई भर्तियों के कारण राज्य सरकार का वित्तीय भार बढ़ सकता है।
- गरीबों, महिलाओं और किसानों के लिए विशेष योजनाएं लागू की जा सकती हैं।
सरकार की प्राथमिकताएं: कर्मचारी, किसान, महिला और युवा
मोहन यादव सरकार बजट में इन वर्गों को प्राथमिकता देने जा रही है।
- महंगाई भत्ते में 14% की वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
- संविदा कर्मचारियों के वेतन में वार्षिक 4% की बढ़ोतरी संभव।
- किसानों के लिए आर्थिक सहायता और ऋण माफी की घोषणा हो सकती है।
- महिला सशक्तिकरण योजनाओं को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी।
- युवाओं के लिए स्वरोजगार और सरकारी नौकरियों में बढ़ोतरी की उम्मीद।
12 मार्च को पेश होने वाला बजट राज्य के लाखों कर्मचारियों, किसानों और महिलाओं के लिए राहतभरा हो सकता है। डीए में 14% की वृद्धि, संविदा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी और नई सरकारी नौकरियों की घोषणा से सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं, किसानों के लिए कर्ज राहत, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं इस बजट की बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं।
अब सभी की निगाहें मोहन सरकार के ऐतिहासिक बजट पर टिकी हैं।
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