CM किसान कल्याण योजना में 80 लाख किसान होंगे लाभान्वित, मोहन सरकार तुअर उत्पादन को करेगी प्रोत्साहित

MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में अरहर उत्पादन को बढ़ावा देने और कोदो-कुटकी की खेती को बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया है। इससे पानी और बिजली के उपयोग को संतुलित करने, फसल चक्र को बेहतर बनाने और चक्र पर ग्रीष्मकालीन फसलों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने ये टिप्पणियां कृषि विविधीकरण प्रयासों, किसान हितैषी योजनाओं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चर्चा के दौरान कीं। सीएम यादव ने जोर देकर कहा कि वरिष्ठ अधिकारी कृषि उपज मंडियों का औचक निरीक्षण करें, ताकि तौल कांटे, वित्तीय लेन-देन और अन्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हों।

MP CM Mohan Yadav

किसानों के हितों की रक्षा की जाए और मंडी व्यवस्था में उनका विश्वास बना रहे। कलेक्टर भी कृषि उपज मंडी संचालन की निगरानी करें, किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार सचिव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गोदाम निर्माण के लिए संशोधन

मुख्यमंत्री ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए गोदाम निर्माण और उपयोग प्रावधानों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य की विविध जलवायु परिस्थितियों, मिट्टी के प्रकारों और फसलों के कारण सीमांत और छोटे किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) से लाभ मिलना चाहिए।

कृषि विकास प्रयास

उन्होंने बताया कि दलहन एवं तिलहन उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन में उनका राज्य भारत में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में सुधारात्मक उपाय, रानी दुर्गावती फसल प्रोत्साहन योजना के तहत पौष्टिक फसल उत्पादन को बढ़ावा देने तथा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करके किसानों की आय बढ़ाने एवं कृषि को लाभप्रद बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जैविक उर्वरक और प्राकृतिक खेती

मुख्यमंत्री ने रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खादों को बढ़ावा देने तथा पूरे राज्य में प्राकृतिक खेती का विस्तार करने का आह्वान किया। उन्होंने इस विस्तार से संबंधित कार्ययोजना बनाने को कहा।

लाभार्थी योजनाएं उपलब्धियां

2023-24 में PMFBY से 25 लाख से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा हुआ है, बीमा दावों का भुगतान समय पर हुआ है। इसके अलावा, अटल कृषि ज्योति योजना से 25 लाख 61 हज़ार किसान, मुफ़्त बिजली आपूर्ति योजना से 9 लाख 21 हज़ार किसान, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से 80 लाख से ज़्यादा किसान और 2024-25 के लिए राज्य मिलेट मिशन में रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के तहत 1166 क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए गए।

सब्सिडी का भुगतान प्रीपेड वाउचर ई-रुपी के ज़रिए किया जाता है, जिसके सकारात्मक परिणाम इथेनॉल उत्पादन, जैविक फसल-सब्जी-मसाले उत्पादन, अश्वगंधा की खेती और किफ़ायती कृषि उपकरणों की पहुँच के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने में देखे गए हैं।

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