नगरीय प्रशासन विभाग की गलती पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, विधायक नीरज मंडलोई ने उठाया GST का मुद्दा
MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा में उसे समय सब लोग चौंक गए, जब कांग्रेस विधायक नीरज मंडलोई ने आम आदमी से जुड़ी हुई समस्या को लेकर में सवाल पूछा। यह सवाल नगरी प्रशासन विभाग द्वारा अतिरिक्त जीएसटी वसूली को लेकर था।
जीएसटी राशि वसूलने को लेकर शासकीय महकमा कितना लापरवाह रहता है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसकी बानगी, इन दिनों सदन में देखने को मिली। नगरीय प्रशासन विभाग आम आदमियों से जमीन के मूल्य दर के अतिरिक्त जीएसटी राशि पिछले 2 साल से वसूल रही है।
लोगों ने जब अतिरिक्त जीएसटी राशि को लेकर विभाग की जिम्मेदारों से सवाल किया तो विभाग के आला अधिकारी नियमों का दाव-पेंच बता कर लोगों को टालते रहे। लेकिन जब आम आदमी से जुड़ी इस समस्या को लेकर कांग्रेस विधायक नीरज मंडलोई ने प्रश्न कल के दौरान जब यह सवाल उठाया तो सब लोग थोड़ी देर के लिए चौंक गए। विधायक नीरज मंडलोई ने प्रश्न कल के दौरान नगरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गी से एक सवाल पूछा कि भोपाल विकास प्राधिकरण भूखंड क्रेताओ से भूखंड मूल्य से अतिरिक्त जीएसटी राशि क्यों वसूल रहा है? क्या ऐसा कोई प्रावधान है?
विधायक के सवाल का जवाब देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि जीएसटी एक्ट के तहत साल 2020 से सितंबर 2022 के बीच क्रेताओं से भूखंड मूल्य अतिरिक्त जीएसटी राशि ली गई है, लेकिन मामला संज्ञान में आने के बाद नगरी प्रशासन विभाग ऐसे भूखंड स्वामियों को अतिरिक्त जीएसटी राशि वापस करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है।
उन्होंने केंद्र सरकार के नियम का हवाला देते हुए बताएं कि साल 2022 के बाद किसी भी क्रेता से भूखंड मूल्य के अलावा कोई दूसरी राशि नहीं ली गई है। जब विधायक ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर सवाल किया तो मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google