MP News: सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी है प्रशिक्षण, कब से हो रही शुरुआत, जानिए
मध्यप्रदेश के ग्वालियर एवं चंबल संभाग के संबंध में शासकीय कार्यालयों के लिए लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए लेखा प्रशिक्षण सत्र 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ किया जा रहा है। लेखा प्रशिक्षण हेतु इच्छुक कर्मचारी अपने कार्यालय प्रमुख के माध्यम से अपना आवेदन पत्र 15 मार्च 2025 तक निर्धारित प्रारुप में लेखा प्रशिक्षण शाला ग्वालियर कार्यालय में प्रस्तु कर सकते हैं। इसके लिए प्रारुप कार्यालयीन समय में लेखा प्रशिक्षण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
प्राचार्य शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला ग्वालियर ने बताया है कि, लेखा प्रशिक्षण के लिए कर्मचारी न्यूनतम शैक्षाणिक योग्यता हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण होने के साथ ही हिन्दी मुद्रण लेखन परीक्षा उत्तीर्ण एवं एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तर्ण होना अनिवार्य है।
लेखा परीक्षा के लिए एक वर्ष की नियमित शासकीय सेवा अनिवार्य रहेगी। 40/45 से अधिक आयु होने पर टायपिंग परीक्षा से छूट रहेगी। आवेदन के साथ आधार कार्ड की प्रतिलिपी स्वयं प्रणामिक लगाना अनिवार्य है। लेखा परीक्षण के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में लेखा प्रशिक्षण कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
फॉर्मर आईडी बनाने का काम
मध्यप्रदेश के देवास में कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने जिले के सभी तहसीलदारों को सख्त निर्देश दिये है कि फॉर्मर रजिस्ट्री और आरओआर लिंकिंग कार्य में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। सभी तहसीलदार 28 फरवरी तक फॉर्मर रजिस्ट्री और आरओआर लिंकिंग कार्य शतप्रतिशत पूर्ण करें।
सोनकच्छ में आरओआर लिंकिंग कार्य में प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर सिंह ने सख्त निर्देश देते हुए सोनकच्छ तहसीलदार दीपिका पाव की दो वेतन वृद्धि रोकने संबंधी शोकाज नोटिस के निर्देश भी मंगलवार आयोजित टीएल बैठक में दिये।
कलेक्टर सिंह ने सभी तहसीलदारों को यह निर्देश भी दिये है कि यदि फॉर्मर रजिस्ट्री और आरओआर लिंकिंग कार्य में लापरवाही की गई और समय पर कार्य नहीं किया गया तो वेतन रोकने की कार्यवाही भी की जायेगी। कलेक्टर सिंह ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिये कि फॉर्मर रजिस्ट्री और आरओआर लिंकिंग कार्य के लिए ग्रामों में शिविर लगाये। शिविर के लिए पटवारी, जीआरएस और सचिव की बैठक लें। पटवारी, जीआरएस सचिव की ड्यूटी लगाये और सभी को लक्ष्य दें। प्रतिदिन रिव्यू करें और काम नहीं करने वालों पर कार्रवाई करें। कलेक्टर सिंह ने सभी तहसीलदारों को शतप्रतिशत राजस्व वसूली के निर्देश भी दिये।
ये भी पढ़े- MP News: मध्यप्रदेश के खेत उगलेंगे सोना, कमाल करेगी मोहन सरकार की योजना
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google