Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी, समय से पहले आ जाएगी 19वीं किस्त, 1250 आएंगे या 3000 रुपये?

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 के मार्च महीने में लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। शुरुआत में इस स्कीम के तहत 1000 रुपये दिए गए, लेकिन बाद में बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिए, साथ ही 3000 रुपये प्रति माह का वादा तक किया गया है।

प्रदेश की एक करोड़ 29 लाख बहनों के खाते में लाड़ली बहना योजना की अगली किस्त की राशि आने वाली है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि साल के आखिरी किस्त तय तारीख से पहले भी आ सकती है।

माना जा रहा है कि इस बार तय तारीख 10 दिसम्बर के पहले लाड़ली बहनों को इस योजना की 19वी किस्त के रुप में 1250 रुपए की धनराशि भेजी जा सकती हैं। वहीं संभावना ऐसी भी है कि जनवरी 2025 से मोहन सरकार लाड़ली बहनों की किस्त में इजाफा भी कर सकती है।

1250 की ये किस्त समय से पहले भी लाड़ली बहनों के खाते में डाली जा सकती है। ये लाड़ली बहना योजना की 19वी किस्त होगी। त्योहार के समय में जिस तरह से नियत समय से पहले ये राशि लाड़ली बहनों के खाते में डाली गई, क्या इस बार भी ऐसा होगा। हालांकि इस बारे में सरकार की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है।

चर्चा यह भी है कि जनवरी 2025 से लाड़ली बहना योजना की राशि में इजाफा हो सकता है। असल में बुधनी और विजयपुर विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात के संकेत दिए थे कि वे लाड़ली बहना योजना की राशि में वादे के अनुसार किस्त की राशि बढ़ाई भी जा सकती है।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि जो वादा किया गया है। लाड़ली बहनों से पूरा किया जाएगा। उसी के बाद से ये अटकलें तेज हो गई कि क्या नए वर्ष की शुरुआत से सरकार लाड़ली बहनों की राशि बढ़ा सकती है।

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना अकेली ऐसी योजना है। जिसके लिए सरकार ने बजट में हमेशा विशेष प्रावधान किए हैं। 2023 में शुरु की गई योजना में पहले साल 12 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया था। 23 से साठ वर्ष की महिलाओं के लिए हर महीने हजार रुपए की धनराशि का प्रावधान शुरुआत में किया गया, जो बढ़कर 1250 रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। पांच वर्षों लक्ष्य में इसे 60 हजार करोड़ इसका बजट माना गया था‌।

जब किस्त की धनराशि 1250 कर दी गई, तो बजट में भी प्रावधान किया गया, अब तैयारी ये है कि 2025 के बजट में महिला बाल विकास विभाग के साथ महिलाओं पर केन्द्रित योजनाओं के लिए धनराशि बढ़ाई जाए।