MP News: किसानों के लिए मोहन यादव कैबिनेट का अहम निर्णय, गेहूं और धान पर मिलेगा का बोनस, जानिए कितना फायदा
MP News kisan: मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के बाद मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वर्ष 2025-26 में होने वाली गेहूं की खरीद पर किसानों को 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का कोटा निर्धारित किया है, जिसके तहत राज्य सरकार को बोनस के रूप में 1400 करोड़ रुपए अपने वित्तीय कोष से खर्च करने होंगे।

केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2425 रुपए में 175 रुपए बोनस जोड़कर किसानों को गेहूं का मूल्य 2600 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। साथ ही, मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024 में धान की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए बोनस देने के लिए 480 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वर्ष 2024 में 12.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 6.70 लाख किसानों ने धान की खेती की थी।
राजस्व भू-अभिलेखों के डिजिटाइजेशन के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए भी 138.41 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह कार्य केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत किया जाएगा, जिसे मप्र भू-अभिलेख प्रबंधन समिति खुली निविदा के माध्यम से संपन्न करेगी।
वन विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय में छिंदवाड़ा और नवगठित पांढुर्ना जिले में तीन वन मंडलों का पुनर्गठन किया गया है। दक्षिण छिंदवाड़ा वनमंडल को समाप्त कर 662.742 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नया पांढुर्ना वन मंडल बनाया गया है। शेष 293.944 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को पूर्व और पश्चिम छिंदवाड़ा वन मंडलों में समायोजित किया गया है।
मंत्रिमंडल में भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) और इससे प्राप्त निवेश प्रस्तावों को लेकर अनौपचारिक चर्चा हुई। मंत्रियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का खड़े होकर सम्मान किया और विभिन्न सेक्टरों में आए निवेश प्रस्तावों की समीक्षा की गई।
प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना पर 30.56 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण और शैक्षणिक दृष्टिकोण से प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे बच्चों की समुचित देखभाल कर सकें।












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