MP News: मांस मछली बेचने वालों के लिए अच्छी खबर, सीएम मोहन यादव ने तत्काल अस्थाई शेड बनाने के दिए निर्देश
MP News: मध्य प्रदेश में मांस मछली बेचने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है दरअसल कम मोहन यादव ने मांस मछली के खुले में बिक्री पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद नियम विरुद्ध संचालित दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जारी है। इस बीच मोहन यादव ने नगरी निकायों में मांस मछली की बिक्री के लिए अलग से बाजार बनाने की निर्देश दिए है।
कम मोहन यादव ने नगरी विकास एवं आवास विभाग को कहा है कि राज्य शासन द्वारा मांस और मछली के खुले में बिकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन्हें बेचने वाले व्यापारियों को परेशानी ना हो, इसलिए नगरी निकायों द्वारा मांस मछली मार्केट के लिए आवश्यक रूप से भवन निर्मित किए जाएं।

जब तक मार्केट बन नहीं जाते तब तक मांस मछली बिक्री के लिए स्थल निर्धारित कर अस्थाई शेड की व्यवस्था की तत्काल की जाए नगरी निकायों के साथ-साथ बड़ी ग्रामीण पंचायतों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांह नदी का पानी शुद्धिकरण के बाद ही शिप्रा नदी में मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए आवश्यक प्लांट लगाए जाएं। इस संबंध में जल संसाधन नगरी विकास एवं आवास विभाग की संयुक्त बैठक तत्काल आयोजित करने के निर्देश भी सीएम में दिए है।
इसके पहले सीएम मोहन यादव ने हुकुमचंद मिल के मजदूरों को मिलेगी बकाया राशि। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों को मिलने वाली ₹464 करोड़ की बकाया राशि से संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर कर अपनी स्वीकृति प्रदान की।
नगरीय विकास और आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन 1.0, पीएम आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश देश में प्रथम रहा है। इसके साथ ही अमृत 1.0, स्वच्छ भारत मिशन 1.0 और डे-एनयूएलएम में प्रदेश, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रजेंटेशन में शहरी अधोसंरचना विकास के लिए जारी पूंजीगत योजनाओं जैसे कायाकल्प, मास्टर प्लान सड़क, स्मार्ट सिटी, यूनिटी मॉल आदि कार्यों की प्रगति से अवगत कराया गया है।
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