MP News: किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने MSP पर गेहूं खरीदी की अवधि 11 दिन और बढ़ाई
Lok sabha election 2024: मध्य प्रदेश में चुनावी साल में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए न्यूनतम सपोर्ट प्राइस में डेढ़ सौ रुपए प्रति क्विंटल इजाफा करने और सवा सौ रुपए प्रति क्विटल बोनस दिए जाने के बाद भी पिछले साल की खरीदी से ही 24 लाख मैट्रिक टन पीछे रहने वाले मध्य प्रदेश ने खरीदी के टारगेट को पूरा करने के लिए अब समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 11 दिन की अवधि बढ़ा दी है।
मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 20 में को खत्म हो रही थी अब इसे 31 में तक बढ़ा दिया गया है। बता दे की ज्यादा एमएसपी और बोनस मिलने के बावजूद भी 24 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदी कम हुई। इसलिए सरकार को टारगेट पूरा करने के लिए किसानों को 11 दिन का और समय दिया है।

दरअसल, कम खरीदी को लेकर मीडिया में जब खबरें प्रकाशित हुई तो सरकार ने गेहूं खरीदी की अभी को बढ़ाकर 31 में तक कर दिया है खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए नोडल विभाग है। लेकिन इस बार गेहूं खरीदी के लिए सरकार किसानों को एमएसपी बढ़कर और बोनस देकर भी आकर्षित नहीं कर पाई।
पिछले साल के बराबर भी नहीं हुई खरीदी
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर होने वाली गेहूं खरीदी के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी में डेढ़ सौ रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की है। इस बार किसानों को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रति क्विंटल 125 रुपए बोनस भी दिया जा रहा है लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में इस बार पिछले साल की अपेक्षा 24 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी कम हो पाई है। पहले समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 20 मई तक होनी थी। लेकिन टारगेट पूरा नहीं होने के कारण इसे बढ़ाकर अब 31 मई कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीदी की अंतिम तारीख को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, जैसा कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने शुक्रवार को सभी खाद्य आयुक्तों और कलेक्टर्स को आदेश जारी करके सूचित किया। राज्य शासन ने नर्मदापुरम, इंदौर, और उज्जैन संभाग में रवी विपणन 2024-25 के लिए गेहूं की खरीदी की अंतिम तारीख को 7 मई निर्धारित की थी, जो कि 20 मई तक बढ़ा दी गई। उसी तरह, ग्वालियर-चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के लिए भी गेहूं की खरीदी की अंतिम तारीख को 15 मई से 20 मई तक बढ़ा दिया गया।












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