Deepawali 2022 : महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को तोहफा, सरकार बढ़ाने जा रही वेतन-भत्ते

Deepawali 2022 के मौके पर मप्र सरकार प्रदेश में महापौर, निगमाध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षदों को Gift देने जा रही है। प्रदेश में नगर सरकार में बैठे सभी माननियों और जनप्रतिनिधियों का वेतन बढ़ाने जा रही है। सरकार ने मप्र नगर पालिक निगम पार्षदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते नियम 1995 में संसोधन का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजा है। बता दें कि सरकार ने इसमें 12 साल पहले संशोधन किया था।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मप्र में निकाय चुनाव का आखिरी दौर बीते दिनों पूरा होने के बाद अब नगर सरकार में काबिज हुए महापौर, निगमाध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष सहित पार्षदों को दीपावली का तोहफा उनके बड़े हुए वेतन के रुप में दे सकती है। सबसे खास बात बड़े महानगरों की नगर निगम में विभिन्न समितियों की बैठक में शामिल होने के लिए प्रति मीटिंग 500 रुपए भत्ता देने का प्रावधान भी इसमें शामिल है। यदि सबकुछ ठीकठाक रहा तो दीपावली पर सरकार इसे हरीझंडी दे सकती है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

महानगर और छोटे नगर निगम के महापौर के वेतन में 5 हजार का अंतर
नगरीय विकास एवं आवास विभाग से मिली जानकारी अनुसार प्रदेश के महानगर अर्थात भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर नगर निगम के महापौर का वेतन 20 हजार रुपए तो निगमाध्यक्षों का वेतन 15 हजार रुपए किया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे नगर निगम जिनमें आबादी का आंकड़ा 10 लाख से कम है उनमें महापौर को 15 हजार और निगमाध्यक्ष को 12 हजार रुपए वेतन दिया जाएगा। दरअसल प्रस्ताव में नगर निगमों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 10 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या को आधार रखा गया है। इसमें महापौर, अध्यक्ष को वेतन के अलावा मिलने वाले सत्कार भत्ते में भी वृद्धि की जा रही है।

पार्षदों का वेतन और भत्ता भी बढ़ेगा
जानकारी अनुसार नगर निगमों के पार्षदों के वेतन में भी बढ़ोत्तरी की जा रही है। इसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में 10 हजार और 10 लाख से कम आबादी वाली नगर निगमों में पार्षदों को 8 हजार रुपए मानदेय मिल सकेगा। इनके लिए दिया जाने वाला टेलीफोन भत्ता अलग से दिया जाएगा।

नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का वेतन 5 हजार होगा
नगर निगम की तरह नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष और पार्षदों का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। इसमें अध्यक्ष को अभी 3 हजार रुपए मिलते हैं, इसको 5 हजार रुपए महीना किया जा रहा है। सत्तकार भत्ता बढ़ाकर 1800 रुपए से बढ़ाकर ढाई हजार रुपए किया जाएगा। 195 रुपए प्रति बैठक का भत्ता बढ़ाकर 300 किया जा रहा है।

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