MP News: कहां बनेंगे मजदूरों के लिए पक्के घर, CM मोहन यादव ने बताया
मध्यप्रदेश के रतलाम में मजदूर भाई-बहनों की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए विभागों से समन्वय कर काम किया जाएगा। वनवासी भाई-बहनों तथा सभी वर्ग की बेहतरी के लिए कार्य करने में सरकार कोई कसर नहीं छोडेगी। शासन ने इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4 हजार 800 मजदूर भाई-बहनों के 224 करोड रुपए का बकाया भुगतान करवा दिया है।
रतलाम की सज्जन मिल के मजदूरों का बकाया भुगतान भी शीघ्र करवाया जाएगा। उक्त बात मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने रतलाम में आयोजित अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के सातवें अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में सम्बोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि, सरकार की ओर से औद्योगिकीकरण को बढावा देकर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए औद्योगिक निवेश के लिए संभागीय स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित कर उद्योगपतियों के साथ अनुबंध किए गए है। विगत दिनों भोपाल में 9वां औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं गृहमंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में प्रदेश में उद्योगों को बढावा देने और रोजगार के अवसर तलाशने के कार्य किए गए हैं। प्रदेश में रोजगारमूलक उद्यम स्थापित करने वाले उद्योगपतियों को जमीन आवंटन, विद्युत बिल में छूट देते हुए 70 प्रतिशत तक सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि, देश हित में करेंगे काम, और काम के लेंगे पूरे दाम, यह भारतीय मजदूर संघ का नारा है। सरकार की ओर से देशहित में काम करने वाले मजदूरों को उनका पूरा हक दिया जाएगा। वस्त्र उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों को प्रति मजदूर 5 हजार रुपए प्रति माह अनुग्रह राशि देने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीराजपुर क्षेत्र के मजदूर भाई-बहन काम की तलाश में गुजरात राज्य के सूरत स्थित हीरा फेक्ट्री में कार्य पर जाते हैं, इसके लिए अब अलीराजपुर में ही हीरा फेक्ट्री के माध्यम से रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि, गंभीर बीमारी के समय गरीबों/मजदूरों के उपचार हेतु एयर एम्बूलेंस सेवा के माध्यम से अन्यत्र भेजने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। गरीबों के उपचार हेतु प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना अन्तर्गत निजी चिकित्सालयों में भी उपचार की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि, धार और झाबुआ जिले में भी मेडिकल कालेज खोले जाएंगे, ताकि वनवासी जिलों में पढाई एवं उपचार की बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सके। सरकार द्वारा गरीब, महिला, किसान, युवा सभी वर्गों के लिए प्राथमिकता से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना अन्तर्गत शिल्पकार, मिस्त्री, बढ़ाई सभी संवर्ग को रोजगार स्थापित करने में सरकार द्वारा प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
मजदूर भाई-बहनों के कल्याण के लिए संबल योजना संचालित है। संबल योजना अन्तर्गत सभी मजदूर भाई-बहन अपना पंजीयन अनिवार्य रुप से करवाएं। योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि योजनाओं में लाभान्वित किया जा रहा है। परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के संबल के लिए अनुग्रह राशि दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। संबल योजना में रतलाम जिले के 4 लाख 92 हजार मजदूरों का पंजीयन किया जा चुका है। योजना में पुनः सर्वे कराया जाकर पात्र हितग्राहियों को पक्के मकान प्रदान किए जाएंगे। बच्चों को स्कूल में सायकल, पाठ्य सामग्री, गणवेश तथा फीस की सुविधा सरकार द्वारा की जाती है।
किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए हर किसान के खेत पर पानी पहुंचाना, बिजली के संसाधन पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। किसानों को मोटा अनाज उत्पादन के लिए प्रेरित करने हेतु पी.एम. श्री अन्न योजना अन्तर्गत कोदो, कुटकी, मक्का तथा मोटे अनाज उत्पादन करने वाले कृषको को 1 हजार रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान दिया जाएगा। डॉ. अम्बेडकर जयन्ती के अवसर से सरकार द्वारा गोपालकों से सहकारिता समितियों के माध्यम से दूध खरीदने की व्यवस्था के लिए योजना प्रारम्भ की जा रही है। पशुपालन अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन के लिए सहकारिता आधारित कार्य किया जा रहा है। योजना अन्तर्गत 25 से ज्यादा गाय-भैंस पालने वाले गौपालक को अनुदान दिया जाएगा।
कार्यक्रम में महापौर प्रहलाद पटेल ने स्वागत् उद्बोधन दिया। अखिल भारतीय मजदूर महासंघ के अध्यक्ष सुरेन्द्रसिंह ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री डा. यादव ने वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के संस्थापक अरविन्द मोघे का अंग वस्त्र तथा प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनन्दन किया।
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