Bhopsl News: मोहन कैबिनेट ने लोकसभा चुनाव से पहले लिए बड़े-बड़े फैसले, कर्मचारियों के DA बढाने पर फैसला नहीं
MP cabinet meeting News: मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट की बैठक ने बड़े-बड़े मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले मोहन यादव की भाजपा सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई फसलों पर सहमति जाता दी। लेकिन कर्मचारियों के DA बढाने को लेकर फैसला नहीं हो सका।
कर्मचारियों के डीए पर बोलते हुए, मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था, क्योंकि यह विषय बैठक के एजेंडे में नहीं था। पेंडिंग आठ प्रतिशत महंगाई भत्ते पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस बारे में विजयवर्गीय ने बताया कि चुनाव आयोग की अनुमति के बिना ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी देना संभव नहीं है। वे इस विषय पर चर्चा की अभी चर्चा नहीं हुई है।
महंगाई भत्ता के न दिए जाने के बाद, अब जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, उस पर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा। पहले इसे चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना लागू नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता है, तो विधानसभा चुनाव के समय ऐसी ही स्थिति बन सकती है। पिछले बार इसी तरह के मामले में, प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहले भत्ता राशि के लिए कोई एलान नहीं किया था, और जब चुनाव का समय आया, तो उन्होंने चुनाव आयोग से परमिशन मांगा और आयोग ने मतदान होने तक रोक लगा दी थी।
भोपाल - CM मोहन यादव की कैबिनेट बैठक लिए गए अहम फैसले
- चित्रकूट विकास प्राधिकरण के गठन को मिली कैबिनेट की मंजूरी
- उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक बनेगा रोपवे सागर जबलपुर में भी रोपवे परियोजनाओं को मिली कैबिनेट की मंजूरी
- अनुसूचित जाति जनजाति के हॉस्टलों में स्टार सुधार में सुविधाएं बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने दी तीन मंत्रियों की समिति के गठन को मंजूरी
- पीएम पर्यटन वायु सेवा और पीएम धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का आज से किया शुभारंभ
- शासकीय कर्मचारियों के हाथ लगी निराशा, नही बढ़ाया महंगाई भत्ता
उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर समेत मध्य प्रदेश के चार प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को रोप वे सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चित्रकूट के विकास को अयोध्या की तर्ज पर करने के लिए चित्रकूट विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। इसके साथ ही, विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में इन सभी फैसलों को मंजूरी मिली।
बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, 'राज्य सरकार ने किसी भी अटकल के बावजूद कोई भी योजना बंद नहीं की है। सभी मंत्री अपने विभागों की समीक्षा करें और समय सीमा में काम करें। हमें कामों की समीक्षा में कमी नहीं आनी चाहिए। प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है।'
सीएम डॉ. यादव ने राज्य सरकार के सौ दिन पूरे होने पर सभी मंत्रियों को बधाई भी दी।
धार्मिक यात्राओं को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए हवाई सर्किट की शुरुआत की जा रही है। ग्वालियर और जबलपुर के लिए यह सेवा पहले से ही शुरू हो चुकी है और इसे अन्य जगहों पर भी विस्तारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि धार्मिक पर्यटन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए हवाई सेवा आरंभ की जा रही है। प्रारंभिक रूप से इंदौर को केंद्र बनाते हुए उज्जैन और ओंकारेश्वर के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इसका नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। इससे धार्मिक पर्यटन बढ़ावा मिलेगा और बड़े शहरों से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। कैबिनेट बैठक में पीएमश्री पर्यटन वायुसेवा, पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा भी शुरू करने का फैसला किया गया है। इंदौर से महाकाल और ओंकारेश्वर तक इस सेवा की शुरुआत की जाएगी और एक सर्किट बनाया जाएगा जिसे दूसरे धार्मिक स्थलों तक विस्तारित किया जा सकेगा।
एससी-एसटी के होस्टल की स्टडी के लिए कमेटी गठित
मंत्रियों की कमेटी ने एससी-एसटी के होस्टल की स्टडी के लिए कमेटी गठित की गई है। सीएम ने एससी-एसटी के होस्टल को उत्तम ढंग से संचालित करने के लिए इस कमेटी का गठन किया है। कमेटी का मुख्य ध्यान सुविधाओं पर होगा। मंत्री विजय शाह, निर्मला भूरिया, और दिलीप अहिरवार संयुक्त रूप से एक कमेटी का हिस्सा हैं जो इस अध्ययन को कार्रवाई में लाने के लिए सुझाव देगी। शाह कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।
रामलला की प्रतिष्ठा के बाद अब चित्रकूट में भी लोगों की भीड़ बढ़ गई है। इसलिए सीएम ने चित्रकूट के विकास के लिए एक विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए निर्णय लिया है। इस के लिए पदों की सृजन किया जाएगा। इस उद्योग के लिए आरंभ में कलेक्टर को 20 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। इस प्राधिकरण के माध्यम से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाएंगे।
14 साल के इंतजार के बाद, मुरैना जिले में अंबाह मार्ग पर एक उच्च स्तरीय पुल की निर्माण के लिए निधि की मंजूरी मिली है। इस पुल का निर्माण 2012 से लंबित था, जो घड़ियाल परियोजना के कारण अटका हुआ था। अब इसके लिए 157 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है।
धार्मिक स्थलों पर रोपवे के निर्माण को लेकर मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम में धार्मिक स्थलों पर रोपवे का निर्माण होगा। इस के लिए केंद्र सरकार फंड प्रदान करेगी। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के तहत सड़कों का निर्माण और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर उज्जैन, विक्टोरिया माता मंदिर से सेठानीपुरा सागर, एंपायर सेंटर से गुरुद्वारा बाया रामपुर चौक जबलपुर, सिविक सेंटर बल्देव बाग बाया मालवीय चौक के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों की यात्रा को भी सुगम बनाने में मदद मिलेगी।
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