मदरसों में गैर-मुस्लिमों को धार्मिक शिक्षा देने पर बैन, प्रभारी मंत्रियों पर मो हन यादव कैबिनेट बैठक में फैसला
मध्य प्रदेश में सभी मंत्रियों को अब अपने प्रभार वाले जिलों में रात्रि विश्राम करना अनिवार्य होगा। वे जिला मुख्यालय या किसी जनपद या ग्रामीण क्षेत्र में नाइट हॉल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा, राज्य में महिला सशक्तिकरण केंद्र भी खोले जाएंगे, जिसके लिए 364 पदों की मंजूरी दी गई है।
यह निर्णय मंगलवार को भोपाल में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र कुमार शुक्ला ने बैठक के फैसलों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि जिन संभागीय मुख्यालयों में अभी ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा) के एसपी कार्यालय नहीं हैं, वहां ये दफ्तर खोले जाएंगे और एसपी स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।
नगर पालिका और नगर परिषद के अविश्वास प्रस्ताव पर नई नीति
कैबिनेट ने नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के नियमों में भी बदलाव किया है। अब अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 2 साल के बजाय 3 साल की अवधि तय की गई है। इसके अलावा, प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए दो तिहाई बहुमत के बजाय तीन चौथाई बहुमत की आवश्यकता होगी। इस संशोधन के तहत, नगरपालिका अधिनियम की धारा 43 क में बदलाव किया गया है, जिससे पूर्व में लाए गए अध्यादेश को पलटा गया है।
इन फैसलों के माध्यम से सरकार ने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा और सुशासन की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास किया है।
मदरसों में गैर-मुस्लिमों को धार्मिक शिक्षा देने पर बैन
मध्य प्रदेश में मदरसों में गैर-मुस्लिम धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 28 (3) के तहत, मदरसों में किसी भी अन्य धर्म की शिक्षा देने या प्रार्थना में शामिल होने के लिए बच्चों को मजबूर करने वाले मदरसों के अनुदान बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही, ऐसे मदरसों की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चार मिशन की शुरुआत
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि राज्य में युवा कल्याण, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, और गरीब कल्याण के चार मिशन शुरू किए जाएंगे। इन मिशनों की योजना और कार्यान्वयन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की मंथन बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी मंत्री शामिल होंगे। यह कार्यक्रम प्रशासन अकादमी में आयोजित होगा।
ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के दफ्तर
प्रदेश के चार संभागीय मुख्यालयों-शहडोल, नर्मदापुरम, चंबल-में ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा) और लोकायुक्त के दफ्तर खोले जाएंगे। वर्तमान में इन संभागीय मुख्यालयों में इन दफ्तरों की कमी है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा।
नगरीय क्षेत्रों में टाउन हॉल विकास
प्रदेश में जन्माष्टमी पर्व 26 अगस्त को भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़े कार्यक्रमों पर केन्द्रित रहेगा। इसके साथ ही, नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए टाउन हॉल विकसित किए जाएंगे। जन्माष्टमी के दिन सभी मंत्री अपने जिलों में कार्यक्रमों में शामिल होंगे और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद रहेंगे।
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