कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा के बीच एमपी कैबिनेट की सोयाबीन पर MSP बढ़ाने को मंजूरी, केंद्र को भेजा प्रस्ताव
MP News: कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश में किसान न्याय यात्रा शुरू करने के बीच राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को सोयाबीन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 4,800 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और इसे केंद्र की स्वीकृति के लिए भेजा है।
इससे पहले दिन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र ने महाराष्ट्र सहित तीन राज्यों के प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश के प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा।

कैबिनेट बैठक के बाद राज्य के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोयाबीन के MSP को 4,800 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में सोयाबीन की अच्छी पैदावार हो रही है। लेकिन किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में सोयाबीन का मूल्य 4,000 रुपए प्रति क्विंटल है। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले दिन में पत्रकारों से कहा कि केंद्र MSP पर सोयाबीन खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित तीन राज्यों ने सोयाबीन की खरीद की मांग की थी। उन्हें केंद्र की मूल्य समर्थन योजना के तहत अनुमति दी गई थी।
उन्होंने कहा कि हम राज्य सरकार के संपर्क में हैं। राज्य सरकार दो योजनाओं के तहत सोयाबीन खरीद सकती है। हम तुरंत अनुमति देंगे। नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता किसानों को सही मूल्य दिलाना है।
चौहान ने आगे कहा कि मैं मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र राज्य सरकार के प्रस्तावों के अनुसार तुरंत अनुमति देगा।
इस बीच राज्य कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंदसौर और अन्य जिलों से किसान न्याय यात्रा की शुरुआत की और बीजेपी सरकार पर किसानों से किए गए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। मंदसौर में पत्रकारों से बात करते हुए पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने MSP सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने का वादा किया था। लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया।
कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह ने पहले मध्य प्रदेश की जनता से झूठ बोला और अब वह देश की जनता से वही कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर महाराष्ट्र में सोयाबीन के लिए MSP लागू किया गया है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं।
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