कानपुर शेल्टर होम मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रियंका गांधी को भेजा नोटिस, तीन दिन में मांगा जवाब
लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को कानपुर स्थित बालिका संरक्षण गृह से जुड़े मामले पर 'भ्रामक' टिप्पणी करने के आरोप में गुरुवार को एक नोटिस भेजा है। आयोग ने प्रियंका गांधी से तीन दिन के अंदर जवाब मांगा है। नोटिस में ये भी कहा गया है कि अगर प्रियंका अपनी पोस्ट का खंडन नहीं करती हैं तो सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
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क्या है पूरा मामला
कानपुर स्थित बालिका संरक्षण गृह में 57 बालिया कोरोना संक्रमित और 7 युवतियों के गर्भवती पाए जाने की खबर सामने आई थी। बालिका संरक्षण गृह की बच्चियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने और गर्भवती पाए जाने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। इसके अलावा इस मामले में राज्य महिला आयोग ने भी कानपुर डीएम से रिपोर्ट मांगी थी।
प्रियंका ने किया था ये ट्वीट
इस मामले में विपक्ष ने प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रियंका गांधी ने इस मामले में ट्वीट किया था, 'कानपुर के सरकारी बाल संरक्षण गृह में 57 बच्चियों को कोरोना की जांच होने के बाद एक तथ्य आया कि 2 बच्चियां गर्भवती निकलीं और एक को एड्स पॉजिटिव निकला। मुजफ्फरपुर (बिहार) के बालिका गृह का पूरा किस्सा देश के सामने है। यूपी में भी देवरिया से ऐसा मामला सामने आ चुका है। ऐसे में पुनः इस तरह की घटना सामने आना दिखाता है कि जांचों के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है लेकिन सरकारी बाल संरक्षण गृहों में बहुत ही अमानवीय घटनाएं घट रही हैं।''
यूपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया स्वत: संज्ञान
उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रियंका के इस पोस्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे भ्रामक और तथ्यहीन बताया था और इसे बालिकाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला करार दिया था। 'एनबीटी' की खबर के मुताबिक, आयोग के अध्यक्ष विशेष गुप्ता ने प्रियंका को भेजे नोटिस में तीन दिन के अंदर जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया कि अगर प्रियंका अपनी पोस्ट का खंडन नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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