ब्लैकआउट की आशंका के बीच बिजली सचिव बोले- नियंत्रण में है आपूर्ति की स्थिति
लखनऊ, 11 अक्टूबर: बिजली और कोयला मंत्रियों द्वारा कोयला भंडार की कमी के कारण ब्लैकआउट को लेकर चिंता जाहिर करने और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रदेश में कोयले की आपूर्ति शीघ्र सामान्य कराने को लेकर लिखे गए पत्र के एक दिन केंद्रीय बिजली सचिव आलोक कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति की स्थिति नियंत्रण में है। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान आलोक कुमार ने कहा, "कुछ राज्यों में कुछ इलाकों में बिजली की कमी है, लेकिन बिजली आपूर्ति की स्थिति नियंत्रण में है। बिजली की कमी बहुत गंभीर नहीं है।"

कुछ राज्यों पर कोयला कंपनियों का भारी बकाया
आलोक कुमार ने कहा कि कुछ राज्यों पर कोयला कंपनियों के लिए भारी बकाया है, जबकि कुछ राज्यों में कोयले का स्टॉक कम है। उन्होंने कहा, ''राजस्थान ने अपने कैप्टिव कोल माइन डेवलपर को भुगतान नहीं किया था। आपूर्ति बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और यूपी को कोयला कंपनियों का बकाया चुकाना होगा। गुजरात और हरियाणा से भुगतान की कोई समस्या नहीं है।'' आलोक कुमार ने कहा कि कोयला सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया था कि एनटीपीसी संयंत्रों के पास पर्याप्त कोयला है, यह सुनिश्चित करते हुए आपूर्ति में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा, ''औसत बिजली एक्सचेंज 12-13 रुपए प्रति यूनिट की दर से भाव दे रहे हैं। बिजली और अधिक आपूर्ति से कीमतों में और गिरावट आने की संभावना है। कोयले का उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा।''
यूपी में भी बिजली संकट, सीएम योगी ने लिखा था पत्र
उत्तर प्रदेश में भी बिजली संकट उत्पन्न हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रविवार को इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी व केंद्रीय कोयला मंत्री को पत्र लिखा है। सीएम ने अपने पत्र में यूपी को कोयले की आपूर्ति शीघ्र सामान्य कराने का अनुरोध किया। उधर, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर लिखा, ''प्रिय उपभोक्ता, विभिन्न कारणों से विद्युत उत्पादन इकाइयों में कोयले की आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे निर्बाध विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आ रहा है। आपको हो रही असुविधा के लिए खेद है। यह समस्या जल्द दूर कर आपूर्ति सामान्य की जाएगी। संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित सब ग्रुप, सप्ताह में दो बार कोल आपूर्ति की निगरानी कर रहा है। केंद्र सरकार व कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से आपूर्ति सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य स्रोतों से बिजली खरीद की जा रही है।''












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