योगी सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट, मायावती बोलीं- उम्मीदों का कम, दिल दुखाने वाला ज्यादा
लखनऊ, 18 अगस्त: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बुधवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट विधान मंडल में पेश किया। इसको लेकर बसपा प्रमुख मायावती की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने योगी सरकार के इस बजट को जनता के लिए उम्मीदों का कम व दिल दुखाने वाला ज्यादा बजट बताया है। इसके साथ ही मायावती ने कहा, अगर यूपी सरकार तमिलनाडु की तरह पेट्रोल की कीमत 3 रुपए कम कर देती तो करोड़ों जनता को महंगाई से थोड़ी राहत जरूर मिल जाती।

'जनता के लिए उम्मीदों का कम व दिल दुखाने वाला ज्यादा है बज'
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सदन में अनुपूरक बजट पेश होने के बाद मायावती ने ट्वीट किया, ''यूपी विधानसभा में आज पेश अनुपूरक बजट राज्य की विभिन्न संकटों में घिरी गरीब व मेहनतकश जनता के लिए उम्मीदों का कम व दिल दुखाने वाला ज्यादा। अगर यूपी सरकार, तमिलनाडु की तरह, पेट्रोल की कीमत 3 रुपए कम कर देती तो करोड़ों जनता को महंगाई से थोड़ी राहत जरूर मिल जाती।''
'कागजी घोषणाए ही बनकर रह जाएंगे वादे'
मायावती ने आगे कहा, ''वैसे भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से अंधाधुंध वादे व घोषणायें आदि किए हैं उसके अनुसार बजट का सही प्रबंध नहीं होने से वे कागजी घोषणायें ही बनकर रह जाएंगी जबकि बीएसपी सरकार में घोषणाओं से पहले उसके लिए वित्तीय व्यवस्था जरूरी था। यही असली फर्क है बीएसपी व अन्य में।''
7301 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट किया गया पेश
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि साढ़े चार साल में सरकार के लिए पब्लिक का परसेप्शन बदला है। सरकार ने फरवरी में 5,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का आम बजट पेश किया था। उसके हिसाब से यह बहुत छोटा 7301 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट है। आंगनबाड़ी चौकीदारों के मानदेय में वृद्धि, गोवंश रखरखाव, अयोध्या में पार्किंग की व्यवस्था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफे की घोषणा की गई। युवाओं, महिलाओं और किसानों को तोहफा दिया गया। प्रदेश के युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए अनूपूरक बजट की व्यवस्था की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए अनूपूरक बजट की व्यवस्था। अयोध्या और वाराणसी में धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए भी अनूपूरक बजट की व्यवस्था की गई। पीआरडी जवानों के मानदेय में बढ़ोत्तरी, यूपी सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के गन्ना किसानों के बकाए के भुगतान के लिए अनूपूरक बजट की व्यव्स्था की गई। सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत अधिवक्ताओं के मानदेय, ग्राम प्रहरी व रोजगार सेवकों के मानदेय को लेकर भी रखा गया प्रस्ताव। इसके अलावा छुट्टा गोवंश के रखरखाव को लेकर अनुपूरक बजट की व्यवस्था की गई है।












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