बस से उतारकर 10 सिखों का किया था फर्जी एनकाउंटर, 31 साल बाद 43 पुलिसकर्मियों को सुनाई गई ये सजा
Pilibhit Fake Encounter Case: पीलीभीत में 10 सिखों के फर्जी एनकाउंटर के 31 साल पुराने मामले में लखनऊ बेंच ने 43 पुलिसकर्मियों को 7-7 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
Lucknow News: साल 1991 में 10 सिखों को बस से उतारकर पीलीभीत जिले में फर्जी एनकाउंटर (Pilibhit Fake Encounter Case) कर दिया गया था। इस मामले में 31 साल बाद फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 43 पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए 7-7 साल जेल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही, उन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लखनऊ बेंच के जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की डबल बेंच ने 43 पुलिसकर्मियों को ये सजा सुनाई है।
31 साल पुराना है मामला
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 12 जुलाई 1991 पीलीभीत के कछाला घाट के पास तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही बस से पुलिसवालों ने 11 सिखों को उतारकर अपनी बस में बैठा लिया था। इनमें से दस सिखों की लाश मिली थी, जबकि शाहजहांपुर के तलविंदर सिंह का आज तक पता नहीं चल सका। बस से उतारे गए सभी 10 सिख तीर्थयात्रियों को खालिस्तान लिब्रेशन फ्रंट का आतंकी बता कर कथित एनकाउंटर में मार डाला गया था।
CBI ने दायर की थी चार्जशीट
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूरनपुर, न्यूरिया और बिलसंडा पुलिस स्टेश में तीन अलग-अलग मामले दर्ज हुए थे। जिसकी जांच के बाद पुलिस ने इन मामलों में फाइल रिपोर्ट लगा दी थी। लेकिन, एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई 1992 को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने मामले की विवेचना के बाद 57 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सुबूतों के आधार पर चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले में 47 को दोषी ठहराया था, जबकि 2016 तक 10 की मौत हो चुकी थी।
43 पुलिसकर्मियों को सुनाई लखनऊ बेंच ने सजा
ट्रायल कोर्ट ने इन पुलिसकर्मियों को हत्या का दोषी पाते हुए 4 अप्रैल 2016 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा मिलने के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अपील की थी। लखनऊ बेंच ने निचली अदालत के उक्त फैसले को निरस्त करते हुए जिंदा बचे 43 दोषी पुलिसकर्मियों को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ उन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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