Jharkhand: हेमंत सोरेन का झारखंड के लिए नया रोडमैप, CAA,UCC और NRC को को लेकर लिया बड़ा फैसला

Published: Monday, February 3, 2025, 10:51 [IST]

Jharkhand News: झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), समान नागरिक संहिता (UCC) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)को खारिज करने का प्रस्ताव पारित किया है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने 02 फरवरी को दुमका के गांधी मैदान में अपने 46वें स्थापना दिवस समारोह का मनाया है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने 50 सूत्री प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सीएए, यूसीसी और एनआरसी को लेकर कड़ा विरोध जताया। पार्टी ने कहा कि इन नीतियों को झारखंड में पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए।

जेएमएम ने इसके साथ ही छोटानागपुर काश्तकारी (CNT) अधिनियम और संताल परगना काश्तकारी (SPT) अधिनियम को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया। इसके साथ ही केंद्र सरकार से राज्य को लंबित 1.36 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करने की भी मांग की है।

CM हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के खिलाफ क्या-क्या बोला?

सीएम हेमंत सोरेन ने भारी भीड़ को संबोधित करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि हाल के बजट में झारखंड को अनदेखा किया गया है। उन्होंने कहा कि "सामंती मानसिकता" वाले कुछ समूह राज्य की आदिवासी आबादी को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है।

सीएम हेमंत सोरेन बोले, ''खनिज संसाधनों से समृद्ध होने और राष्ट्रीय खजाने में अहम योगदान देने के बावजूद झारखंड सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है।" उन्होंने कहा कि सभी राज्यों, खासकर अविकसित राज्यों को केंद्र से समान व्यवहार मिलना चाहिए।

हेमंत सोरेन ने आम बजट 2025-26 की आलोचना की

सीएम हेमंत सोरेन ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि ये बजट सिर्फ अमीरों के पक्ष में है और गरीबों के लिए अप्रभावी है। सीएम हेमंत सोरेन बोले, ''जब महंगाई आसमान छू रही हो और जीएसटी में कोई राहत न हो, तो टैक्स में राहत देने से कैसे कोई मदद मिलेगी।''

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की नई पहल, ज्ञान GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के बजाय केवल लोन देने की रणनीति है।

झारखंड की कल्याणकारी योजनाओं पर क्या बोले CM हेमंत सोरेन?

झारखंड की कल्याणकारी योजनाओं पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, ''यह महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता देने वाला देश का पहला राज्य है। भाजपा हमारी योजनाओं को 'रेवड़ी' (मुफ्त) कहते हैं, लेकिन अब उन्होंने दिल्ली में भी यही वादा किया है। जब हम ऐसा करते हैं, तो यह गलत है, लेकिन जब वे ऐसा करते हैं, तो यह सही कैसे हो जाता है।''

Published On February 3, 2025