Rajasthan News : सीएम गहलोत का अलवर दौरा, तिजारा में किया 120 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोगों की परेशानी कम करना हमारा कर्तव्य और ध्येय है। महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से हमारी सरकार हर वर्ग को लाभ और राहत देने का प्रयास कर रही है।

ashok gehlot

Rajasthan News : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोगों की परेशानी कम करना हमारा कर्तव्य और ध्येय है। महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से राज्य सरकार हर वर्ग को राहत देने का प्रयास कर रही है। आमजन को इन कैंपों में पंजीकरण करवाकर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सीएम गहलोत ने शुक्रवार को अलवर के टपूकड़ा में महंगाई राहत कैम्प व प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत चल रहे शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद किया तथा उन्हें मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपे। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद के दौरान योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। शिविर के अवलोकन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं आमजन को महंगाई से तत्काल राहत दे रही है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में जीडीपी का 7 प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में गांव-ढाणी स्तर तक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से आमजन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। कानून बनाकर स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है।

शिक्षा में राजस्थान अग्रणी राज्य

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बन गया है। अब विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 303 खोले जा चुके हैं। अलवर, भरतपुर व सीकर में विश्वविद्यालय खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत अब 30 हजार विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग दी जा रही है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 500 मेधावी विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए विदेश भेजा जा रहा है। प्रदेश में करीब 2000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा चुके हैं। यह विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में क्रांति साबित होंगे। सीएम गहलोत ने तिजारा ब्लॉक की ग्राम पंचायत ग्वालदा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हसन गौरी तथा ग्राम पंचायत महेशरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राबड़का को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा की।

2030 तक राजस्थान को नंबर वन बनाने के लिए प्रतिबद्ध

सीएम गहलोत ने कहा कि 2030 तक राजस्थान को नंबर वन बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली निशुल्क मिलने से 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। वहीं किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली निशुल्क देने का प्रावधान किया गया है। गरीबों को 500 रुपए में गैस सिलेण्डर और शहरों में रोजगार की गारंटी जैसे प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं। प्रदेश में एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है। जिसे न्यूनतम 1000 रुपए कर दिया गया है। ओपीएस लागू करने से कर्मचारी वर्ग खुश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा अमीर और गरीब के बीच की खाई कम करना है। पिछले 5 बजट में राज्य सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है। किसानों के लिए अलग से बजट पेश करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है।

दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से बढ़ेगा क्षेत्र में निवेश

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा अलवर जिले से होकर गुजरेगा। इससे क्षेत्र में बड़े स्तर पर विकास होगा। राज्य सरकार चाहती है कि बड़े स्तर पर यहां निवेश आए। ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े।

ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे केन्द्र सरकार

सीएम गहलोत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना अलवर सहित पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जीवनरेखा है। केन्द्र सरकार को ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए। ताकि राज्य के एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई जल एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं अपनी सभाओं में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात कह चुके हैं। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने तक राज्य सरकार अपने संसाधनों से ईआरसीपी का निर्माण जारी रखेगी। अब तक बजट में ईआरसीपी के लिए 13 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा चुका है। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश के बुजुर्ग, महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। राज्य सरकार घर घर तक महंगाई से राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने चिरंजीवी योजना, सामाजिक सुरक्षा, गैस सिलेंडर योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। स्थानीय विधायक संदीप यादव ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने क्षेत्र में पिछले वर्षो में हुए विकास कार्यों से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला, सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान, खादी बोर्ड अध्यक्ष वाजिब अली, डांग विकास क्षेत्रीय विकास परिषद् अध्यक्ष लाखन सिंह मीणा, जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, पूर्व मंत्री दुर्रु मियां, पूर्व सांसद कर्ण सिंह यादव सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

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