राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी, नए प्रावधानों से वाहन चालकों को कई फायदे
जयपुर, 27 मई। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (REVP) को मंजूरी दी है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 20 हजार रुपए तक की छूट मिलेगी।
राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए प्रपोज्ड वन टाइम कॉन्ट्रिब्यूशन और SGST रिफिलिंग के लिए 40 करोड़ रुपए के एडिशनल बजट प्रोविजन मंजूर किया।
बता दें कि राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की थी। इसके मुताबिक इन वाहनों के खरीदारों को SGST की रिफिलिंग करने, साथ ही वन टाइम सब्सिडी के तौर पर बैटरी कैपेसिटी के मुताबिक व्हीकल की खरीद पर यह सब्सिडी सरकार देगी।
राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के लागू होने से प्रदेश में डीजल-पेट्रोल के वाहनों से होने वाले पॉल्यूशन में कमी आएगी। प्रदेश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 5 से 10 हजार रुपए, थ्री-व्हीलर पर 10 से 20 हजार रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल- फोर-व्हीलर पर 50 हजार रुपए, बस पर 2 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी।
राजस्थान में लंबे समय से ईवी पॉलिसी को लेकर मांग उठती रही है। प्रदेश में ई-व्हीकल्स को मोटर व्हीकल टैक्स के दायरे से भी बाहर रखा गया है। नई नीति में ई-व्हीकल बेचने वालों को सभी तरह की रिफिलिंग 7 दिनों में करने का प्रोविजन किया गया है। E-व्हीकल पॉलिसी के तहत सीमित संख्या में वाहनों को यह सब्सिडी दी जाएगी। पॉलिसी डॉक्यूमेंट को जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा।
इसके साथ ही प्रदेश की सोलर एनर्जी पॉलिसी में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने राजस्थान में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर की राज्य नोडल एजेन्सी जयपुर डिस्कॉम है।
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