नए साल में राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों को लेकर राजस्थान सीएम वीसी के जरिए कलेक्टरों से करेंगे संवाद
जयपुर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार राजस्व विभाग के बकाया प्रकरणों को नए साल के पहले पखवाड़े बड़ा कदम उठाने जा रही है। सीएम अशोक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टरों से संवाद करके प्रत्येक जिले की आठ बिंदुओं पर प्रगति रिपोर्ट जानेंगे।
जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग के मंत्री हरीश चौधरी और प्रमुख सचिव आनंद कुमार की मौजूदगी में जिला कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार सहित सभी राजस्व अधिकारियों के न्यायालय में दर्ज प्रकरणों तथा सीमा ज्ञान से संबंधित लंबित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा की जाएगी।
इसके अलावा जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी तथा तहसीलदारों के कार्यालय में भू उपयोग परिवर्तन के लंबित प्रकरणों एवं राजस्थान लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत परिवर्तन के लिए दर्ज प्रकरणों तथा उनके उच्च स्तर पर उनकी उच्च स्तर पर अग्रेषण की जानकारी भी ली जाएगी।
राजस्थान सरकार जिला कलेक्टरों की वीसी में राजकीय भूमि के औद्योगिक परियोजनार्थ आरक्षण के लंबित प्रकरण, वित्तीय वर्ष 2019- 20 एवं 2020-21 के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत घोषित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए भूमि आवंटन, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत भू अभिलेख कंप्यूटरीकरण की प्रगति और गैर खातेदारी भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने से संबंधित लंबित प्रकरणों की आदि की भी समीक्षा करेगी।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google