Rajasthan Budget 2023: चुनावी साल के बजट में CM अशोक गहलोत कर सकते हैं ये बड़ी घोषणाएं

राजस्‍थान की अशोक गहलोत सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट 8 फरवरी 2023 (Rajasthan Budget 2023) को पेश करेगी। इसी साल राजस्‍थान विधानसभा चुनाव भी प्रस्‍तावित हैं। कई बड़ी घोषणाएं होने की उम्‍मीद।

Updated: Wednesday, January 25, 2023, 15:30 [IST]

राजस्‍थान विधानसभा में 23 जनवरी से बजट सत्र चल रहा है। सीएम अशोक गहलोत 8 फरवरी को राजस्‍थान बजट 2023 पेश करेंगे। इस बार का बजट राजस्‍थान की जनता और मौजूदा कांग्रेस सरकार के लिए कई मायनों में खास है। साल के आखिर में राजस्‍थान विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं। ऐसे में राजस्‍थान की जनता को इस बार के बजट में कई बड़ी घोषणाएं होने की उम्‍मीद है। राजस्‍थान सरकार बजट 2023 को अंतिम रूप देने में जुटी है। कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में सरकारी कर्मचारियों, शिक्षा, चिकित्‍सा व किसानों पर जोर रहेगा। राजनीति के जानकारों की मानें तो राजस्‍थान में कांग्रेस की सरकार की वापसी के लिए यह बजट पूरी तरह से लोकलुभावन रहेगा।

राजस्‍थान बजट 2023 में 7 नए जिलों की घोषणा संभव

रिटायर्ड आईएएस डॉ. रामलुभाया की कमेटी द्वारा अशोक गहलोत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने की बात सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि राजस्‍थान बजट 2023 में सात नए जिलों और तीन नए संभाग की घोषणा हो सकती है। 23 जनवरी को राजस्‍थान विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन नए जिलों की मांग ने तूल भी पकड़ा। कोटा में प्रदेश की तीसरी पुलिस कमिश्‍नरेट प्रणाली लागू की जा सकती है।

ये नए जिले बनने की उम्‍मीद

ब्‍यावर
बालोतरा
भिवाड़ी
नीम का थाना
कुचामन सिटी
सुजानगढ़
फलौदी

ये नए संभाग बनने की उम्‍मीद

सीकर (सीकर, चूरू झुंझूनूं व नीम का थाना)
बाड़मेर (बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर व बालोतरा)
चित्‍तौड़गढ़ (चित्‍तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व भीलवाड़ा)

ओपीएस के बाद अब 3 की जगह 4 प्रमोशन

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने पिछले बजट में ओल्‍ड पेंशन योजना (ओपीएस) का तोहफा दिया था। इस बार प्रमोशन व प्रोबेशन पीरियड घटाने की घोषणा हो सकती है। राजस्‍थान में 59 कर्मचारी संगठनों की कॉमन मांग है कि चयनित वेतनमान 9, 18 व 27 के स्‍थान 8, 16, 24 व 32 साल होना चाहिए। अगर यह व्‍यवस्‍था लागू हुई तो सरकारी कर्मचारियों के तीन की जगह चार प्रमोशन हुआ करेंगे। इसके अलावा प्रबोशन पीरियड की अवधि दो साल से घटाई जा सकती है।

चिरंजीवी योजना का विस्‍तार हो सकता है

राजस्‍थान में चुनिंदा सरकारी और निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा करवाने वाली मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है, क्‍योंकि निशुल्‍क दवा योजना की तर्ज पर राजस्‍थान की अशोक गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना से खूब वाह वाही लूटी है। चिरंजीवी योजना ने अशोक गहलोत सरकार की जन कल्‍याणकारी छवि बनाई है।