Rajasthan में जमीन बेचकर ईआरसीपी के लिए पैसा जुटाएगी सरकार, मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए ये अहम फैसले
Rajasthan के 13 जिलों के यह संजीवनी साबित होने वाली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी के लिए सरकारी जमीन को बेच कर पैसा जुटाया जाएगा। इसके लिए ईआरसीपी निगम को जल संसाधन विभाग, सीएडी, आईजीएनडी और एसडब्ल्यूआरपीडी के स्वामित्व की अनुपयोगी भूमि एवं भूमि से संबंधित सम्पत्तियाँ निशुल्क दी जाएगी। निगम इन संपत्तियों को बेचकर मिलने वाली राशि का उपयोग प्रोजेक्ट के लिए करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय का अनुमोदन किया गया। आपको बता दें पेयजल के साथ-साथ सिंचाई के लिए भी महत्वपूर्ण इस परियोजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने-सामने हैं। इसके अलावा बैठक में सरकारी भर्तियों में आरक्षण संबंधी छूट प्रदान करने, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण और जैसलमेर में औद्योगिक निवेश बढ़ाकर रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि करने सहित अनेक अहम फैसले किए गए।
4200 करोड़ का निवेश, 1500 लोगों को मिलेगा रोजगार
मंत्रिमंडल ने मैसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड को जैसलमेर में वृहद उद्योग सीमेंट प्लांट एवं रेलवे साइडिंग की स्थापना के लिए 400.5237 हैक्टेयर औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि का आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें जैसलमेर तहसील के ग्राम पारेवर, ग्राम लीला तथा सम तहसील के ग्राम सोनू में क्रमशः 377.0650 हैक्टेयर प्लांट के लिए और 23.4587 हैक्टेयर भूमि रेलवे साइडिंग और सड़क के लिए आवंटन पर फैसला किया गया है। यह परियोजना दो चरणों में स्थापित होगी। इसमें कुल 4200 करोड रुपए का निवेश प्रस्तावित है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इससे लगभग 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में हुए यह फैसले
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शहीद पैरामिलिट्री कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति, राज्य कार्मिकों पर लघु शास्ति पर एसीपी आगामी देय तिथि को मिल सकेगी, नए अनुसूचित जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली व सिरोही जिलों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राजस्थान इंजीनियरिंग सब ऑर्डिनेट सर्विसेज और राजस्थान साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेवाओं में 2 प्रतिशत आरक्षण का लाभ, नई राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन, जनजाति बालिका छात्रावासों में सिर्फ महिला वार्डन, बूंदी में राजकीय आईटीआई का नाम डॉ भीमराव अंबेडकर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और ईडब्ल्यूएस को आरक्षित वर्ग के समान ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलने के फैसले किए गए।
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