राजस्थान की गहलोत सरकार हर वर्ग को कौशल के हिसाब से दे रही रोजगार का अवसर

जयपुर। अशोक गहलोत सरकार स्किल राजस्थान में लगातार आगे बढ रही है. अब हर वर्ग को उसकी कौशल के अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान करने जा रही है. सरकार योजनाओं के लिए प्रदेश के बेरोजगारों को समर्थ और सक्षम बनाने का प्रयास कर रही है. स्किल इंडिया का सपना जरूर केंद्र सरकार ने देखा हो लेकिन उसे सही मायने में साकार राजस्थान कर रहा है.

Gehlot government of Rajasthan is giving Job opportunities to every class according to skill

मरूधरा की मिट्टी से सरकार उन होनहारों की तलाश कर रहे हैं, जिनमें हुनर तो बहुत है लेकिन किसी न किसी वजह से उन्हें कोई प्लेटफार्म नहीं मिलता. अब राज्य सरकार की कोशिश है कि ऐसे लोगों को प्लेटफार्म दे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए. सरकार की तीन योजनाओं के जरिए राजस्थान के बेरोजगारों में रोजगार की आस जगने लगी है. सरकार तीन योजनाओं के जरिए राजस्थान में नए आयाम स्थापित करने जा रही है, जिसमें समर्थ, सक्षम और राजक्विक योजना है. बताते हैं कि ये योजना किन-किन के लिए और कौन-कौन इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

समर्थ योजना- सब के जीवन का होगा अर्थ, कौशल बनाएगा समर्थ. राज्य और समाज की महिलाओं, विशेष एवं वंचित वर्गों, पिछडे एवं हाशिए पर मौजूद परिवारों के लोगों को अपनी बदहाली के कारणों को समझने, अपनी क्षमता बढ़ाने और रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता आधारित कौशल प्राप्त करते हुए अपनी आय सृजन क्षमता और स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से निगम की ओर से समर्थ योजना तैयार की गई है.

पात्रता- जिसके लाभार्थी राजस्थान राज्य के निवासी जिनमें विशेष योग्य जन, कारागारबन्दी, नारी निकेतन, किशोर गृह/बालिका गृह, अनाथालय,ट्रांसजेण्डर, विधवा/परित्यक्ता, अल्पसंख्यक, वंचित वर्ग के राज्य के निवासी जैसे सांसी, बेडिया, नट, गाडिया लुहार/घुमंतु/अर्धघुमन्तु, कंजर, सहरिया, गरासिया, डामोर, कथोडी, अवैध शराब बनाने वाले समुदाय और भिक्षावृत्ति में लिप्त भिखारी, सफाईकर्मी, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी शामिल हैं. 15 से 45 वर्ष के आयु के लोग इस योजना के लिए पात्र होंगे.यह योजना बिल्कुल निशुल्क होगी.

रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (RAJKViK)- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को कौशल का पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना है. इसका उद्देश्य राज्य के भीतर प्रतिभा के विकास के अवसर पैदा करना और अविकसित क्षेत्रों का सुधार और विकास करना है. राज्य के समस्त युवा और महिलाओं के लिए जिनमें समाज के वंचित वर्ग और विशेष श्रेणी के युवा आवेदन करने सकते हैं. इसमें आयु सीमा 15 से 35 वर्ष तक है. महिलाओं और विशेष योग्यजन के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है. सरकार द्वारा प्रशिक्षण निशुल्क दिया जाएगा.

सक्षम योजना- राज्य के समस्त युवा और महिलाओं के लिये जो कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वयं का व्यवसाय या सामूहिक रुप से कोई स्वरोजगार गतिविधि करने के इच्छुक है, उनके लिये निगम की ओर से सक्षम योजना तैयार की गई है. इसमें 15 से 45 वर्ष तक की महिलाएं और युवाओ को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा.

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