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हमास पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने उठाया एक और बड़ा कदम, दूसरी बार लगाया आर्थिक प्रतिबंध

अमेरिका ने शुक्रवार को हमास से जुड़े प्रमुख अधिकारियों, वित्तीय नेटवर्क और ईरान-आधारित संगठनों को निशाना बनाते हुए दूसरे दौर के प्रतिबंध की घोषणा की है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमलों के बाद प्रतिबंधों की जानकारी दी।

7 अक्टूबर को हमास के हमले में इजराइल के 1,400 से अधिक लोग मारे गए थे। विभाग ने कहा कि आज की कार्रवाई हमास के निवेश पोर्टफोलियो में अतिरिक्त संपत्तियों और उन व्यक्तियों को टार्गेट करती है जो हमास से जुड़ी कंपनियों को प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहे हैं।

USA sanctions Hamas funding

अमेरिका के वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने एक बयान में कहा कि नए प्रतिबंध हमास को वित्तीय, रसद और परिचालन सहायता प्रदान करने में ईरान की भूमिका को उजागर करते हैं।

ट्रेजरी विभाग ने कहा कि नए प्रतिबंधों में ईरान में हमास के एक अधिकारी और ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के सदस्य शामिल हैं। अमेरिका और इजराइल पहले भी हमास के हमले के पीछे ईरान की भूमिका का जिक्र कर चुके हैं।

प्रतिबंधों की घोषणा तब की गई जब उप वित्त मंत्री वैली अडेयेमो ने हमास के लिए वित्त पोषण बंद करने के अभियान के लिए अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक ब्रिटेन का समर्थन हासिल करने के लिए लंदन की यात्रा की। हमास को दोनों देश एक आतंकवादी संगठन मानते हैं।

अमेरिकी ट्रेजरी के उप सचिव वैली एडेइमो ने कहा कि वाशिंगटन हमास की फंडिंग को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे की कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा।

अडेयेमो ने कहा, "आज की कार्रवाई हमारे आतंकवाद विरोधी प्रतिबंध प्राधिकारों को प्रभावी बनाने और हमास को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का शोषण करने की क्षमता से वंचित करने के लिए हमारे वैश्विक भागीदारों के साथ काम करके उसके (हमास के) वित्तपोषण नेटवर्क को खत्म करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।"

निशाना बनाए गए लोगों में खालिद कद्दूमी भी शामिल हैं, जिसे हमास और ईरानी सरकार के बीच संपर्क सूत्र बताया गया है। इसके अलावा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कुद्स फोर्स के अधिकारी अली मुर्शद शिराजी और मुस्तफा मोहम्मद खानी भी प्रतिबंध सूची में शामिल हैं, जिन पर हमास लड़ाकों को प्रशिक्षण देने और उनकी सहायता करने का आरोप है। अमेरिका ने इसके अलावा कई संगठनों पर भी प्रतिबंध की घोषणा की है।

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